मध्यप्रदेश सरकार की वादाखिलाफी को लेकर नारायणगंज मंडला के आदिवासी तीस जनवरी को पैदल चलकर तीन फरवरी को जबलपुर पहुंचे। आदिवासियों ने कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिया, पूरे 4 घंटे तक धरने पर बैठे रहने के बाबजूद कमिश्नर उनसे मिलने नहीं पहुंचे और कार से मंडला रवाना हो गए। 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जबलपुर पहुंचे आदिवासियों का दर्द था कि सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की। आदिवासी क्षेत्र होने के बाबजूद मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा, आज पीने का पानी से लेकर शिक्षा जैसी व्यवस्था से आदिवासी क्षेत्र अता है। यही नहीं सानिया गांव में बांध बनाने की योजना तैयार कर ली गई जबकि मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को निरस्त कर चुके है। 30 जनवरी से पैदल चल रहे हैं आदिवासियों ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर 30 जनवरी से पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में बच्चे-बूढ़े से लेकर विकलांग व्यक्ति शामिल है। हैरानी की बात तो यह हैइन लोगों द्वारा कमिश्नर कार्यालय के सामने 4 घंटे तक धरना दिया गया लेकिन कमिश्नर ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया इस धरने में बच्चे-बूढ़े स लेकर विकलांग व्यक्ति शामिल है। हैरानी की बात तो यह है कि संभागायुक्त कार्यालय के सामने 4 घंटे धरना दिया लेकिन कमिश्नर ध्यान तक नहीं दिया और कार में बैठकर मंडला चले गए। मध्यप्रदेश में इस तरह से आदिवासियों को अनदेखा किया जा रहा है उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार जहां आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास कर रही है वही यह जिम्मेदार अधिकारी इन प्रयासों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं वही समाचार लिखे जाने तक यह आदिवासी कमिश्नर से मिलने की मांग करते हुए देर शाम तक डटे हुए थे जिसके बाद कमिश्रर ने इन आदिवासियों की जिद के आगे घुटने टेके और इनकी शिकायत सुनी


