भोपाल, 14 फरवरी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी किसान सर्वे एवं राहत से नहीं छूटे। 11 से 14 फरवरी के बीच पूर्वी मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में हुई असमय बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान के मद्देनजर, तुरंत सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बल दिया कि ओलावृष्टि से प्रभावित हर किसान को राहत मिले। सर्वे के बाद, किसानों को राहत राशि वितरण के लिए कलेक्टरों को आरबीसी 6(4) के तहत निर्देशित किया गया है।
बालाघाट, कटनी आदि जिलों की 34 तहसीलों में 343 गांवों के 3701 किसानों की फसलों पर असर पड़ा है, जिनके लिए तत्काल सर्वे के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने राहत प्रदान करने के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र के नियमों का पालन करने की भी सिफारिश की है। पर्याप्त बजट राहत राशि के वितरण के लिए उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि ओलावृष्टि से पीड़ितों को 2023-24 वित्तीय वर्ष में 121 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, और पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 1820 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।


