November 21, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

सौभाग्य योजना: 50 नहीं 361 करोड़ का घोटाला! दो माह पूर्व शक्तिभवन में प्रदर्शनकारियों ने लगाए थे गंभीर आरोप

जबलपुर। वर्ष 2018 से प्रारंभ हुई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना को लेकर सरकारी मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन योजना के अदूरदर्शी क्रियान्वयन, बगैर कार्य की वास्तविकता के करोड़ों रुपए के आनन-फानन में भुगतान, दोषपूर्ण जांच और इसी दोषपूर्ण जांच के आधार पर बड़े मगरमच्छों को बचाते हुए छोटी मछलियों पर गाज गिराने को लेकर पहले ही विवादों में घिरी थी हालहीं में हुए प्रदर्शन ने वर्तमान प्रबंधन द्वारा योजना में हुई कथित गड़बड़ी में आर्थिक मापदंडों के निर्धारण को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया हैं। प्रबंधन के होनहार अधिकारी अब तक गाल बजाते नहीं थकते थे कि योजना में करीब ५० करोड़ से भी कम का घोटाला हुआ है जिसकी ज्यादातर वसूली कर ली गई हैं लेकिन हालहीं में शक्तिभवन में प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कहा था कि घोटाला महज 50 करोड़ का नहीं बल्कि 361 करोड़ का था। प्रदर्शनकारियों के इस दावे के बाद कंपनी प्रबंधन की स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी हो गई हैं।
यह था कंपनी प्रबंधन का दावा
बताते हैं कि योजना के तहत मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी पूर्व क्षेत्र में 900 करोड़ से अधिक के काम कराने का दावा किया गया था लेकिन दूरस्थ गांवों में बिजली पहुंचाने की बजाय अफसरों ने मिलीभगत कर फर्जी बिल बाउचर बनाकर राशि निकाल ली। जिन गांवों को विद्युतीकृत बताया गया था, वहां पोल तक नहीं लगे थे। कथित तौर पर दोषपूर्ण जांच में इसकी पुष्टि होने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। बिजली कम्पनी ने 16 अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है। इनमें अधीक्षण अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में कंपनी ने दावा किया था कि अभी तक 44 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। केंद्र सरकार की इस योजना में अभियंताओं ने ठेकेदारों को मनमाने तरीके से काम आवंटित किया। कई कार्य बिना निविदा निकाले ही दिए गए। काम का भौतिक सत्यापन कराए बगैर ही ठेकेदारों को भुगतान किया गया। डिंडौरी और मंडला में सबसे पहले सौभाग्य योजना में घोटाले की शिकायत हुई। विधानसभा में मामला उठा तो ऊर्जा विभाग ने जांच के आदेश दिए थे। कंपनी के कथित जांच अधिकारियों ने दावा किया कि सात जिलों में 44 करोड़ का घोटाला सामने आया। इसमें अधिकतर मामले ऐसे थे, जिसमें बिना काम के ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। कम्पनी ने 30 करोड़ रुपए की वसूली ठेका कंपनियों से की है। 14 करोड़ रुपए की वसूली की प्रक्रिया चल रही है।
प्रदर्शनकारियो ने छीन ली प्रबंधन की पैरो तले जमीन
सौभाग्य योजना में गड़बड़ी पर कार्रवाई को लेकर दो माह पूर्व शक्ति भवन में किया गया प्रदर्शन घंटों तक चलता रहा लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग के बावजूद प्रबंधन उनसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान योजना में अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई करने की माँग की। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत भारत सरकार की सौभाग्य योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए शक्ति भवन के गेट पर सर्व आदिवासी सामाजिक संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक जमकर नारेबाजी भी की तथा प्रबंधन से मिलने की माँग पर अड़े रहे। प्रदर्शन के दौरान योजना में अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई करने की माँग की गई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। प्रदर्शनकारी मोहन सिंह उईके का आरोप था कि योजना के तहत 361 करोड़ राशि का घोटाला किया गया है। योजना में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर कुछ दिनों पूर्व भी एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर विधायक बरघाट कमल मर्सकोले द्वारा ध्यानाकर्षण भी लगाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि योजना अति गरीब आदिवासी परिवारों के लिये लाई गई गई थी लेकिन योजना में गड़बड़ी कर आदिवासियों के हक व अधिकारों का हनन किया गया है। निरीक्षण योजना में ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से गड़बडिय़ाँ की गईं। खासकर मंडला, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना एवं सागर जिलो में जाँच के दौरान भी भारी गड़बडिय़ों का खुलासा हुआ। प्रदर्शनकारियो ने मांग की कि योजना में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई हो और उनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर गबन की राशि की वसूली जाए। प्रदर्शन के बाद माँगों को लेकर मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान मोहन सिंह उईके, मांगी लाल मरावी, शिवचरण मरकाम, सुरेश करर्वेती, डब्बल सिंह परस्ते, दान सिंह बरकड़, अजय परते, क्रेष सवर्ते, गेंदलाल डेहरिया, देव सिंह मरावी, रामकुमार बड़कड़े, छोटे परते, सुंदर कुशराम, नन्हेलाल सैयाम, प्रेम सिंह, छोटे उईके, गोविंद यादव, गोकल सिंह परस्ते, शंकर सिंह आर्मो आदि उपस्थित थे।
सवालों के घेरे मे कथित दोषपूर्ण कार्रवाई और जांच
योजना में पहले तो कंपनी प्रबंधन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया और योजना में जांच के नाम पर कथित दोषपूर्ण तरीके से जांच में उससे भी बड़े पैमानें पर गड़बडिय़ां उजागर हो रही हैं। सौभाग्य घोटाला में जिन 16 अफसरों पर कार्रवाई हुई और चार अधिकारी बर्खास्त करते हुए जिन 87 अधिकारियों की जांच चल रही हैं, वर्तमान में यह पूरी जांच भी सवालों के घेरे में हैं। कंपनी सूत्रो का दावा हैं कि प्रबंधन से शुरु से अब तक कुछ भी छुपा नहीं था लेकिन सीजीएम वक्र्स रहते हुए योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में कराने वाले एन के जैन अचानक वीआरएस (स्वैक्षिक सेवानिवृत्ति) लेकर क्यो चले गए इसका प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं हैं। श्री जैन के साथ एक पुरस्कृत होने वाले अशोक धु्रवे नामक अधिकारी के खिलाफ भी श्रमिक नेताओं के साथ प्रदर्शनकारियों द्वारा अंगुली उठाई गई थी। श्रमिक नेताओं की मानें तो योजना में घोटाले के आरोप में आरोपी बनाई गई छोटी मछलियां अब भी समझ नहीं पा रही हैं कि उन्हें क्यों शिकार बनाया गया जबकि बड़े मगरमच्छ वीआरएस लेकर या फिर पुरस्कार पाकर अब भी चैन की नींद सो रहे हैं।
दोषपूर्ण जांच को लेकर प्रबंधन ने साधा मौन
गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना से खुद का सौभाग्य बनाने वाले बिजली कम्पनी के 16 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से 4 की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं, घोटाले में लिप्त 12 अफसरों की वेतनवृद्धि में कटौती की गई है और सेवानिवृत्त हो चुके अफसरों की पेंशन से राशि वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। अभी 87 और अफसर जांच के दायरे में हैं। कथित दोषपूर्ण जांच में सामने आई इस परिणाम को लेकर प्रबंधन मौन साधे हुए हुए हैं। चंद घरों की जांच के आधार पर पूरे जिलों की रिपोर्ट तैयार किए जाने के विषय में अब तक न तो प्रबंधन जांच अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर पाया हैं न हीं उन अधिकारियों का पक्ष जाना गया हैं जिन्हें बिना अपना पक्ष रखे सीधे कार्रवाई का नोटिस थमा दिया गया।
अब तक इन पर हुई कार्रवाई
ज्ञात हो कि कथित जांच के बाद मंडला में अजय गुप्ता सहायक अभियंता, अजय चतुर्वेदी व उमेश धुर्वे कनिष्ठ अभियंता 2021 से सेवा समाप्त की गई। वहीं सीधी में अलीम खान अधीक्षण अभियंता की 29 दिसंबर 2023 से पेंशन में दस प्रतिशत की कटौती की गई। इन पर सिंगरौली व सतना में पदस्थापना के दौरान गड़बड़ी का आरोप था। जिसके लिए अलग से कटौती के आदेश दिए गए हैं। वहीं, पीएस प्रधान कनिष्ठ अभियंता को 28 दिसंबर 2023 से परिनिंदा व मोहन सूल्या सहायक अभियंता की 10 जनवरी 2024 से आगामी तीन वर्ष तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई।
सागर के जीपी गोस्वामी कार्यपालन अभियंता की 28 दिसंबर से, राहुल शाह सहायक अभियंता की 28 दिसंबर 2023 से दो वार्षिक वेतन वृद्वि दो साल के लिए रोकी। सुबुद्धि चढ़ार सहायक अभियंता की 28 दिसंबर 2023 से संविदा अवधि न बढ़ाने का निर्णय। वहीं सतना के जीके द्विवेदी अधीक्षण अभियंता की 28 दिसंबर 2023 से पेंशन में 10 प्रतिशत राशि दो साल के लिए कटौती की गई।

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