भोपाल, 24 नवंबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला और वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान, उन्होंने पंचायतों को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, “अगर भारत की आत्मा कहीं बसती है, तो वह इसके गांवों में है। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य है और यहां भी बड़ी आबादी गांवों में रहती है।
सरकार का मकसद लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना है। गांवों में सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए पंचायत एक महत्वपूर्ण इकाई होती है।” उन्होंने कहा कि विकास के मामले में जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे में 2047 का ‘समृद्ध मध्य प्रदेश’ बनाने की भूमिका कार्यक्रम के दौरान विचार-मंथन से सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शैक्षणिक संस्थानों में जिला या जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के इंस्पेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा और उनकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने ‘जल गंगा संरक्षण’ अभियान के बारे में जानकारी दी कि अभी तक राज्य के जिले स्वच्छता के मामले में आगे रहे हैं, लेकिन ‘पेयजल’ और ‘भूजल’ को लेकर ‘जल गंगा संरक्षण’ अभियान के माध्यम से खंडवा जिला अपनी भूमिका को लेकर आगे आया है।
इस कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “सोमवार को अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों और राज्यस्तरीय पदाधिकारियों की तीन दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता कर ‘आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश’ के प्रति फिर से संकल्प दोहराया।” उन्होंने कहा, “प्रदेश निश्चित रूप से ग्रामीण विकास की नई परिभाषा गढ़ते हुए एक नए ग्रामोदय युग में प्रवेश करेगा, जहां विकास की रोशनी गांवों की चौपालों से लेकर खेतों-खलिहानों तक समान रूप से फैलेगी।”
