November 22, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर


जबलपुर। सरकारी योजनाएं गरीबों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा लाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जब वही योजनाएं प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय विरोधाभासों की भेंट चढ़ जाएं, तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का खड़ा होता है। जबलपुर जिले के मझौली विकासखंड के पौड़ी कला गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक गरीब परिवार के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया।
पीड़ित परिवार राजेंद्र शर्मा का है, जो पिछले करीब 20 वर्षों से पौड़ी कला गांव में रह रहा था। राजेंद्र शर्मा पंचर की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। वर्ष 2014 में तत्कालीन तहसील प्रशासन द्वारा उन्हें विधिवत पट्टा जारी किया गया था, जिसके आधार पर वे एक कच्चे मकान में रह रहे थे।
वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाने पर उन्हें पक्का मकान निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई। शासन से मिली सहायता और अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर राजेंद्र शर्मा ने पक्का मकान बनाया और परिवार सहित उसमें रहने लगे। लेकिन उनका यह आशियाना ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सका।
कुछ समय बाद जिले में नए तहसील के गठन का निर्णय लिया गया और उसी भूमि पर तहसील भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जहां राजेंद्र शर्मा का मकान स्थित था। प्रशासन ने अचानक यह कहते हुए नोटिस जारी कर दिया कि मकान शासकीय चारागाह भूमि पर बना है और पूर्व में जारी पट्टा गलत था।
राजेंद्र शर्मा का कहना है कि जब मकान निर्माण के दौरान पट्टा वैध था और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी प्रशासन की अनुमति से मिली, तो फिर वर्षों बाद उसी मकान को अवैध कैसे ठहराया जा सकता है। पीड़ित परिवार ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई।
आखिरकार प्रशासन ने उस वक्त बुलडोजर चलाया, जब परिवार घर पर मौजूद भी नहीं था। मकान के साथ-साथ गृहस्थी का सामान भी बाहर फेंक दिया गया, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया।
पीड़ित परिवार की मांग है कि उन्हें न्याय मिले। यदि उनका मकान गिराया गया है, तो उन्हें वैध पट्टा देकर किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में उनके बच्चों को इस तरह की पीड़ा न झेलनी पड़े।
वहीं, मामले में तहसीलदार का कहना है कि जिस जमीन पर मकान बना था वह शासकीय चारागाह भूमि है, जिसे तहसील भवन के लिए आवंटित किया जा चुका है और वर्ष 2014 में जारी पट्टा त्रुटिपूर्ण था। अधिकारियों के अनुसार पूर्व में भी इसी तरह के कई मकान हटाए जा चुके हैं।
हालांकि सवाल यह उठता है कि यदि पट्टा गलत था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी भूमि पर मकान निर्माण की अनुमति कैसे दी गई। यह मामला विभागों के बीच समन्वय की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की विफलता को उजागर करता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गरीब परिवार की छत प्रशासन ने छीनी है, क्या उसे दोबारा सिर छुपाने के लिए कोई सुरक्षित आशियाना मिल पाएगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

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