ओवरलोड सवारी से हर दिन बड़ी दुर्घटनाओ को आमंत्रण
नींद में जिले का आर टी ओ विभागडिंडोरी सी टाइम्स। जिले की सड़कों पर यातायात नियमों का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है जिसपर डिंडोरी आरटीओ विभाग के द्वारा कार्यवाही कि पहल नहीं कि जा रही है परिणाम स्वरूप मुख्य मार्ग पर बिना परमिट मौत का सफर ग्रामीणों को कराया जा रहा है। संचालित तूफान टैक्सि वाहन बेधड़क दौड़ रही हैं। क्षमता से कहीं अधिक सवारियां भरकर यहाँ वाहन चालक न सिर्फ नियमों को रौंद रहे हैं, बल्कि यात्रियों की जान के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार विभाग सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे बैठा है जबकि जिले के विभिन्न क्षेत्र में बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं बावजूद इसके मौत के सफर पर अंकुश लगाने जिम्मेदार जमीन पर नजर नहीं आ रहे। गौरतलब हो कि विक्रमपुर चौकी अंतर्गत मोर्चा सैलहरी अनाखेड़ा मार्ग पर रोजाना तूफान टैक्सी वाहन संचालक यात्रियों की जान को जोखिम में डाल जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आते हैं! झकझोर देने बाली ये तस्वीरें आरटीओ विभाग के जिम्मेदारों सहित साहब को नजर नहीं आती। सूत्रों के मुताबिक कई वाहन चालकों के पास तो वाहनों से सम्बंधित दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है तो वही कुछ ऐसे भी वाहन है जिनके पास न वैध परमिट है, सूत्रों के द्वारा बतलाया गया है कि इस क्षेत्र में फर्राटा भर रहे सवारी वाहन चालक वाहन संबंधित न अद्यतन फिटनेस पर ध्यान दे रहे है न ही बीमा पर फिर भी दिनदहाड़े मुख्य मार्गों पर ओवरलोड सवारियों से ठसाठस भरे वाहन फर्राटा भर रहे हैं। नियमों को ताक पर रख दर्शा रहे है कि ज़ब सिस्टम के पालन कराने बाले पालन कर्ता ही मुख फेर खड़े हो तो एक छोटे से हादसे में भी बड़ी जनहानि हो सकती है, लेकिन न तो इसकी वाहन मालिकों को परवाह है और न ही कार्रवाई करने वालों को।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इनके द्वारा जिले के परिवहन विभाग सहित विक्रमपुर चौकी में शिकायत कर चुके हैं! बावजूद इसके प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही जो जिम्मेदारों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। सवाल यह उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध धंधा फल-फूल रहा है ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ किसकी सह पर किया जा रहा है? यदि प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए तो किसी बड़े हादसे की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल नहीं होगा। जनता ने मांग की है कि बिना परमिट और ओवरलोड चल रहे वाहनों को तत्काल जब्त कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि सड़कों पर कानून का राज कायम हो सके।
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