जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
लोक अदालत के आयोजन के लिए प्रदेशभर में कुल 1388 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें उच्च न्यायालय की तीनों पीठों में 8 खंडपीठें तथा जिला न्यायालयों में 1380 खंडपीठें कार्य करेंगी। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में 2, ग्वालियर पीठ में 4 और जबलपुर पीठ में 2 खंडपीठों का गठन किया गया है।
इस लोक अदालत में हजारों लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निराकरण के लिए रखा गया है। प्राधिकरण के अनुसार करीब 25 हजार मामलों को निपटारे के लिए रेफर किया गया है, जिनमें दीवानी, आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, बिजली बिल, श्रम विवाद, जलकर, संपत्ति कर तथा ट्रैफिक चालान जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत के दौरान विद्युत अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों में उपभोक्ताओं को नियमानुसार विशेष छूट भी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेशभर में दिसंबर माह से ही प्री-सीटिंग बैठकों के माध्यम से पक्षकारों को समझाइश दी जा रही है और व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र निराकरण कराएं। अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मामलों के निराकरण की उम्मीद है।


