November 16, 2026
सी टाइम्स
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आठवां वेतन आयोग : रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी


मिनिमम सैलरी 72 हजार करने की मांग* *फिटमेंट फैक्टर 4.0 लागू करने पर जोर।
अनूपपुर। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले आठवें वेतन आयोग को लेकर रेलवे कर्मचारियों में बड़ी उम्मीदें जगी हैं। रेलवे के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन एनएफआईआर (NFIR) ने रेलवे कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण मांगें सरकार एवं वेतन आयोग के समक्ष रखी हैं। संगठन ने न्यूनतम वेतन 72 हजार रुपये प्रतिमाह तथा फिटमेंट फैक्टर 4.0 लागू करने की प्रमुख मांग की है।
एनएफआईआर के महासचिव डॉ. एम. राघवैया ने कहा कि रेलवे कर्मचारी दिन-रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए देश की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान जान चली जाती है, इसके बावजूद कर्मचारी पूरी ईमानदारी एवं समर्पण के साथ रेलवे संचालन में जुटे रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों को बेहतर वेतन एवं सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है।
उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत मेमोरेंडम में न्यूनतम वेतन 72 हजार रुपये करने, फिटमेंट फैक्टर 4.0 लागू करने, कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रमोशन के अवसर देने, घर के पास ट्रांसफर, बेहतर मेडिकल सुविधा, जोखिम भत्ता बढ़ाने तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार जैसी मांगें रखी गई हैं।
रेलवे मजदूर कांग्रेस के जोनल महामंत्री पीताम्बर लक्ष्मीनारायण ने कहा कि रेलवे कर्मचारी देश की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर मंडल के मंडल समन्वयक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी वेतन विसंगतियों एवं सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर 4.0 लागू होता है तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा और महंगाई से राहत मिलेगी।
वहीं एनएफआईआर के जोनल मीडिया प्रभारी लक्ष्मण राव ने बताया कि संगठन लगातार कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और कार्यस्थल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में भी गंभीरता से मांग उठाई गई है।
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता (HRA) एवं अन्य भत्तों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ देशभर के लगभग 13 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिल सकता है।
“रेलवे कर्मचारी दिन-रात मेहनत करके देश की सेवा करते हैं। उनकी ईमानदारी, समर्पण और कठिन परिश्रम को देखते हुए हमने न्यूनतम वेतन 72 हजार रुपये की मांग रखी है।”
— डॉ. एम. राघवैया, महासचिव, NFIR

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