कोतमा, नगर पालिका परिषद कोतमा में बाजार बैठकी शुल्क की वसूली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय व्यापारियों और फुटपाथ दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि बाजार बैठकी के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है, जबकि उसके अनुरूप रसीद नहीं दी जा रही। व्यापारियों का कहना है कि उनसे 20 से 30 रुपये तक वसूले जाते हैं, लेकिन रसीद केवल 10 रुपये की थमा दी जाती है। कई बार तो बिना रसीद के ही पैसे ले लिए जाते हैं।
बाजार में वर्षों से व्यापार कर रहे कई दुकानदारों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। छोटे व्यापारियों का आरोप है कि रोज कमाने-खाने वाले लोगों से अतिरिक्त राशि वसूलकर उनकी जेब पर सीधा बोझ डाला जा रहा है। जब व्यापारी पूरी राशि की रसीद मांगते हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता।
व्यापारियों के अनुसार बाजार बैठकी की वसूली के दौरान नियमों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि यदि नगर पालिका द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया गया है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की मनमानी वसूली की गुंजाइश न रहे। लेकिन वर्तमान स्थिति में वसूली और रसीद की राशि में अंतर दिखाई देने से पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि बाजार बैठकी वसूली का कार्य देख रहे कर्मचारियों द्वारा कई बार मनमाने तरीके से राशि ली जाती है। व्यापारियों का कहना है कि गरीब ठेला संचालक, सब्जी विक्रेता और छोटे दुकानदार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दिनभर मेहनत कर कमाई करने वाले इन व्यापारियों के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त राशि देना आर्थिक बोझ बनता जा रहा है।
व्यापारियों का यह भी कहना है कि यदि नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी है तो बाजार बैठकी की अधिकृत दरें सार्वजनिक की जाएं, वसूली का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए तथा प्रत्येक व्यापारी को निर्धारित शुल्क की वैध रसीद दी जाए। इससे जनता और प्रशासन के बीच विश्वास कायम होगा तथा अनियमितताओं की आशंका भी समाप्त होगी।
व्यापारियों ने , नगर पालिका सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी भी कर्मचारी या जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। व्यापारियों यदि उनकी पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो वे सामूहिक रूप से प्रशासन के समक्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
फिलहाल इस मामले में नगर पालिका प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। अब आम जनता और व्यापारियों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाता है या नहीं।


