जबलपुर। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को समाप्त करने संबंधी संयुक्त आदेश जारी किए जाने का मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने स्वागत किया है। फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी.पी. पाठक ने इसे लाखों पेंशनर्स के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त किया।
राकेश पाठक ने कहा कि पिछले 26 वर्षों से धारा 49(6) के कारण पेंशनर्स को महंगाई राहत और परिवार पेंशन राहत समय पर नहीं मिल पा रही थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। अब इस व्यवस्था के समाप्त होने से पेंशनर्स को नियमित रूप से महंगाई राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि फेडरेशन लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि पेंशनर्स को भी नियमित कर्मचारियों के समान समय पर महंगाई राहत दी जाए। साथ ही बिजली कंपनियों के पेंशनर्स को पहले की तरह बिजली बिल में मिलने वाली राहत सुविधा भी पुनः शुरू की जानी चाहिए।
फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि ऊर्जा विभाग के अधीन सभी बिजली कंपनियों के पेंशनर्स की पेंशन सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि अब नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही पेंशनर्स के महंगाई राहत एवं परिवार पेंशन राहत के आदेश भी एक साथ जारी किए जाएंगे, जिससे वर्षों से चली आ रही असमानता समाप्त होगी।


