महाभारत के भीष्म प्रसंग का दिया उदाहरण, कहा- दादा की अनुपयुक्तता से पोते का उत्तराधिकार अधिकार समाप्त नहीं होता
जबलपुर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य कार्यकारी न्यासी पद को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि परिवार की वरिष्ठ शाखा के मुखिया को पद के लिए अनुपयुक्त घोषित किए जाने से उसके वंशजों का उत्तराधिकार अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। इसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर अदालत ने राव देवेंद्र सिंह की अपील खारिज करते हुए राव पुष्पेंद्र सिंह की कार्यकारी न्यासी पद पर नियुक्ति को बरकरार रखा है।
विवाद श्री ओंकारेश्वर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट, खंडवा के कार्यकारी न्यासी पद के उत्तराधिकार से जुड़ा है। 19 जनवरी 1967 को तत्कालीन जिला न्यायाधीश, ईस्ट निमाड़ खंडवा ने आदेश पारित कर राव सौभाग्य सिंह को जीवनभर के लिए कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया था। आदेश में उनके बाद पद का उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार यानी परिवार की वरिष्ठ शाखा के आधार पर निर्धारित किया गया था। हालांकि उत्तराधिकारी के लिए पद के अनुरूप योग्य और उपयुक्त होना भी अनिवार्य रखा गया था।
राव सौभाग्य सिंह के निधन के बाद उनके बड़े बेटे राव शिवशरण सिंह कार्यकारी न्यासी बने। लेकिन 30 नवंबर 1999 को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, खंडवा ने वित्तीय मामलों के संचालन और व्यक्तिगत आचरण को पद के अनुरूप नहीं मानते हुए उन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया था। इसके बाद परिवार की दूसरी शाखाओं और उनके वंशजों के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
हाईकोर्ट के समक्ष प्रमुख सवाल यह था कि क्या वरिष्ठ शाखा के मुखिया को अनुपयुक्त घोषित किए जाने के बाद उसके बच्चों को भी उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है? इस पर जस्टिस विवेक जैन ने ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत, मिताक्षरा कानून और न्यायिक दृष्टांतों का विश्लेषण करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की अनुपयुक्तता का असर उसके वंशजों के अधिकारों पर स्वतः नहीं डाला जा सकता।
महाभारत के भीष्म प्रसंग का उल्लेख
अदालत ने अपने फैसले में महाभारत के देवव्रत यानी भीष्म की प्रतिज्ञा का उदाहरण भी दिया। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के विवाह के लिए राजसिंहासन का अधिकार त्यागते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था। अदालत ने धृतराष्ट्र और पांडु के बीच राजसत्ता के उत्तराधिकार से जुड़े प्रसंग का भी उल्लेख किया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाकाव्य और पौराणिक कथाएं कानून के बाध्यकारी स्रोत नहीं हैं, लेकिन उनसे प्राचीन भारतीय विधिक दर्शन और उत्तराधिकार परंपराओं को समझने में सहायता मिलती है।
हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2025 को द्वितीय जिला न्यायाधीश, खंडवा द्वारा MJC क्रमांक 229/2025 में पारित आदेश को सही ठहराया। इसके साथ ही राव शिवशरण सिंह के पुत्र राव पुष्पेंद्र सिंह की कार्यकारी न्यासी पद पर नियुक्ति बरकरार रखते हुए राव देवेंद्र सिंह की सिविल अपील खारिज कर दी।
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष, अधिवक्ता हर्षवर्धन, निशांत खत्री और सिद्धार्थ शुक्ला ने पैरवी की, जबकि राव पुष्पेंद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के साथ अधिवक्ता अर्पित कुमार ओसवाल और प्रिया शर्मा ने पक्ष रखा।
