डीजल सप्लाई से लेकर मजदूरों के भुगतान तक गंभीर सवाल, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ने दी आंदोलन की चेतावनी
अनूपपुर। ग्राम खाड़ा एसईसीएल सोहागपुर एरिया के अंतर्गत संचालित रामपुर बटूरा खुली खदान परियोजना में कार्यरत जय अंबे कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कंपनी पर कथित रूप से निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए डीजल की सप्लाई करने, मजदूरों को निर्धारित मानकों के अनुरूप भुगतान नहीं करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित कर बाहरी श्रमिकों को काम देने जैसे आरोप लगाए गए हैं मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है
*35 हजार लीटर क्षमता की टंकी से डीजल सप्लाई किया*
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामपुर बटूरा परियोजना में कंपनी द्वारा करीब 35 हजार लीटर क्षमता वाली डीजल टंकी के माध्यम से वाहनों में डीजल की आपूर्ति की जा रही है उक्त टंकी गुजरात से लाई गई है और बटूरा क्षेत्र के नायरा से डीजल मंगाकर परियोजना में वाहनों को सप्लाई किया जा रहा है
आरोप लगाने वालों का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए निर्धारित डिपो, बुकिंग और सप्लाई व्यवस्था का पालन किया जाना आवश्यक है ऐसे में यदि कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से हटकर डीजल की खरीद और आपूर्ति की जा रही है तो इसकी वैधानिकता, बिलिंग, जीएसटी भुगतान तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच आवश्यक है
स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि डीजल की खरीद एवं आपूर्ति निर्धारित दस्तावेजी प्रक्रिया के बाहर की जा रही है तो इससे सरकार को राजस्व अथवा जीएसटी के स्तर पर नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी
*मजदूरों के भुगतान को लेकर भी उठे सवाल*
जय अंबे कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर मजदूरों के भुगतान का मामला भी चर्चा में है आरोप है कि कंपनी में कार्यरत मजदूरों को समान कार्य और निर्धारित श्रेणी के अनुरूप पारदर्शी भुगतान नहीं किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कुछ मजदूरों को 12 हजार, कुछ को 14 हजार, कुछ को 18 हजार और कुछ श्रमिकों को करीब 20 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है
श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें उनके कार्य, श्रेणी और लागू नियमों के अनुसार मिलने वाले वेतन तथा अन्य वैधानिक सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है ऐसे में श्रम विभाग तथा एसईसीएल प्रबंधन द्वारा कंपनी के वेतन रजिस्टर, उपस्थिति पंजी, बैंक भुगतान, ठेका श्रमिकों के रिकॉर्ड तथा लागू श्रम नियमों के अनुसार भुगतान की जांच की मांग उठ रही है
*स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप*
मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय रोजगार से भी जुड़ा है आरोप है कि रामपुर बटूरा परियोजना में पर्याप्त संख्या में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहर से आए श्रमिकों को काम पर रखा जा रहा है
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में एसईसीएल की परियोजना संचालित होने के बावजूद यदि आसपास के गांवों के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है स्थानीय रोजगार से संबंधित कंपनी की शर्तों, ठेका समझौते और एसईसीएल के निर्देशों की भी जांच किए जाने की मांग की जा रही है
*9 नवंबर को डीजल सप्लाई का मामला सामने आने का दावा*
बताया गया है कि 9 नवंबर 2026 को डीजल सप्लाई से संबंधित गतिविधियों का फोटो और वीडियो सामने आया है शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उपलब्ध फोटो-वीडियो के आधार पर संबंधित अधिकारियों को मौके की जांच कर यह पता लगाना चाहिए कि डीजल कहां से खरीदा गया, किसके नाम पर खरीदा गया, किस माध्यम से परियोजना तक पहुंचाया गया और वाहनों में सप्लाई के दौरान कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध थे
*पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दी आंदोलन की चेतावनी*
मामले को लेकर अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रमेश सिंह ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने कहा कि मजदूरों के शोषण, स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित करने तथा डीजल की कथित अनियमित सप्लाई जैसे मामलों को लेकर जल्द ही व्यापक आंदोलन किया जाएगा
रमेश सिंह ने कहा कि किसी भी कंपनी को नियमों से हटकर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती मजदूरों को उनका उचित अधिकार और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि यदि संबंधित मामलों में तत्काल जांच और कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस की ओर से व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा
*महाप्रबंधक से जांच और कार्रवाई की मांग*
पूरे मामले में एसईसीएल सोहागपुर एरिया के महाप्रबंधक से तत्काल संज्ञान लेकर जय अंबे कंपनी के डीजल खरीद एवं सप्लाई रिकॉर्ड, जीएसटी बिल, पेट्रोलियम संबंधी दस्तावेज, टंकी की वैधता, श्रमिकों के वेतन रिकॉर्ड, उपस्थिति पंजी, ठेका अनुबंध तथा स्थानीय रोजगार से संबंधित प्रावधानों की जांच कराने की मांग की गई है
साथ ही संबंधित श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और पेट्रोलियम से जुड़े सक्षम अधिकारियों से भी आवश्यकतानुसार जांच कराने की मांग उठ रही है शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कंपनी द्वारा वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं
अब देखना यह होगा कि एसईसीएल प्रबंधन इन गंभीर आरोपों पर कितनी शीघ्रता से संज्ञान लेता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है
