जबलपुर। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में अज्ञात वाहन को बाद में डंपर बताकर बीमा कंपनी से मुआवजा लेने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने बीमा कंपनी की अपील स्वीकार करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा पारित 18.70 लाख रुपए के मुआवजा आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि मामले की परिस्थितियों को देखकर लगता है कि सिस्टम में नीचे से ऊपर तक भांग घुली है।
मामला भोपाल में 31 मई 2021 की रात लाम्बा खेड़ा बैरियर के पास हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। दुर्घटना में संतोष की मौत हो गई थी। परिजनों को अधिकरण ने 20 जुलाई 2023 को 18.70 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि दुर्घटना के सात दिन बाद दर्ज चश्मदीद ओमप्रकाश उर्फ सुधीर के बयान में कहा गया था कि डंपर पर कीचड़ जमा होने के कारण वह उसका नंबर नहीं देख पाया था। इसके बावजूद बाद में एक विशेष डंपर को दुर्घटना में शामिल बताया गया। हाईकोर्ट ने शुरुआती दस्तावेजों और बाद के बयानों में विरोधाभास को गंभीर माना।
अदालत ने निचली अदालत में बीमा कंपनी के अधिवक्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाए। साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रबंध निदेशक को आदेश की प्रति भेजकर पूरे मामले की जांच कराने और लापरवाही या मिलीभगत मिलने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
