November 22, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

वीडियो बनाने पर भड़का आरक्षक, अधिवक्ता का कॉलर पकड़कर पीटा और छीना मोबाइल; नाक से निकला खून; रात ढाई बजे तक थाने में डटे रहे वकील



जबलपुर। कैंट थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता के साथ पुलिस आरक्षक द्वारा कथित मारपीट और मोबाइल फोन छीनने का मामला गरमा गया है। घटना के चार घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होने और घायल अधिवक्ता का मेडिकल परीक्षण नहीं कराए जाने से जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी नाराज हो गए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो मौके पर ही धरना शुरू किया जाएगा। साथ ही न्यायालय परिसर में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगाने की भी चेतावनी दी गई। मामले को लेकर देर रात तक हंगामा चलता रहा और रात करीब ढाई बजे तक अधिवक्ता मौके पर डटे रहे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर तालाब के पास कब्बाली का आयोजन चल रहा था। इसके चलते क्षेत्र में यातायात डायवर्ट किया गया था। इसी दौरान किसी काम से कार से वहां पहुंचे अधिवक्ता देवेंद्र नाथ पंकज और कैंट थाने में पदस्थ आरक्षक भूपेंद्र पटेल के बीच वाहन निकालने को लेकर विवाद हो गया।

अधिवक्ता का आरोप है कि आरक्षक ने उनका वाहन रोककर अभद्रता की और मारपीट शुरू कर दी। बताया जाता है कि विवाद के दौरान अधिवक्ता ने घटना की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद आगे जाकर कथित तौर पर उनका वाहन रुकवाया गया। आरोप है कि कार का कांच खोलते समय आरक्षक ने उनके साथ मारपीट की, कॉलर पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया, जिससे उनकी नाक से खून निकलने लगा। अधिवक्ता ने आरक्षक पर मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप लगाया है।

घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव शैलेन्द्र सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए। सचिव शैलेन्द्र सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि घटना के चार घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई अधिकृत अधिकारी सामने नहीं आया। पुलिस अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और छोटे अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेने की बात कहकर कार्रवाई टाल रहे हैं।

अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित आरक्षक अधिवक्ता का मोबाइल लेकर गायब है और अब तक थाने भी नहीं पहुंचा है। उनका कहना था कि नियमानुसार शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर घायल अधिवक्ता का मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई में देरी की जा रही है।

अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तत्काल एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल मामले में पुलिस प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

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