November 19, 2026
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तमिलनाडु शहरी चुनाव : दुर्गम चुनावी बूथों की विकलांगों लोगों ने की शिकायत

चेन्नई, 18 फरवरी (आईएएनएस)| तमिलनाडु में शनिवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे राज्य के कई मतदान केंद्रों पर विकलांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) की पहुंच नहीं हो पा रही है। विधानसभा चुनावों के दौरान, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने विकलांगों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की थीं।

मतदान केंद्रों में इस श्रेणी को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई याचिकाओं के बावजूद राज्य चुनाव आयोग के ‘उदासीन’ रवैये से पीडब्ल्यूडी के बीच काम करने वाले कार्यकर्ता और संगठन निराश हैं।

3 दिसंबर के आंदोलन के दीपक नाथन, पीडब्ल्यूडी के बीच काम करने वाले एक संगठन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 11 के अनुसार, ईसीआई और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मतदान बूथ विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हैं और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए आसानी से समझी जा सकती है और उनके लिए सुलभ है।”

उन्होंने यह भी कहा कि 21 प्रकार की अक्षमताएं हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के मतदान करें, अधिकारियों को बूथों और हितधारकों पर उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं को प्रकाशित करना चाहिए। कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि चुनाव के आखिरी घंटों तक विकलांग लोगों के लिए परेशानी मुक्त तरीके से मतदान करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

चेन्नई के तेनामपेट के लोकोमोटिव विकलांग एम सौदामिनी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “मैं कुछ बूथों के आसपास अध्ययन करने के लिए गई थी कि क्या रैंप सहित सुविधाएं हैं, लेकिन निराश था कि हमें वोट के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।”

उन्होंने कहा कि एसईसी भूल गई है कि संविधान में विकलांग लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। सौदामिनी ने कहा, “यह वास्तव में दुखद है कि इस आधुनिक समय में, हर कोई अपने अधिकारों को जानता है और फिर भी हमें छोड़ दिया जा रहा है। मैं इस अन्याय के खिलाफ सभी आवश्यक मंचों पर शिकायत कर रही हूं।”

डिसेबिलिटी राइट्स एलायंस (डीआरए) की सदस्य और ईसीआई की सलाहकार स्मिता सदाशिवन ने कहा कि उन्होंने एसईसी को लिखा था लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली।

शनिवार की सुबह शुरू होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के साथ, विकलांग लोगों को प्रदान की जाने वाली खराब सुविधाएं चिंता का विषय हैं और यह देखा जाना है कि अगले कुछ घंटों में उनके लिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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