नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)| भारत के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को उद्योग के नेतृत्व वाले डिजाइन और विकास के लिए ड्रोन सहित 18 प्रमुख प्लेटफार्मों की पहचान की।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत, ‘मेक’ श्रेणी का उद्देश्य भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
उद्योग द्वारा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उनके उन्नयन (अपग्रेड) के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है। मेक-आई उप-श्रेणी के तहत परियोजनाओं के लिए, रक्षा मंत्रालय प्रोटोटाइप विकास की कुल लागत के 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, निर्देशित ऊर्जा हथियार (300 किलोवाट और अधिक) (उच्च शक्ति वाले विद्युत चुम्बकीय उपकरण और उच्च शक्ति वाले लेजर उपकरण), नौसैनिक जहाज से मानव रहित हवाई प्रणाली (एनएसयूएएस), हल्के वजन वाले टैंक के साथ ही खदान एवं अन्य कई क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें मानव रहित स्वायत्त एआई-आधारित लैंड रोबोट, 127 मिमी नौसेना बंदूक भी शामिल हैं।
एसपीवी मॉडल के तहत, निजी उद्योग को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मंत्रालय ने इस श्रेणी के तहत दो प्लेटफार्मों – लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहन (उच्च ऊंचाई की क्षमता के साथ) और भारतीय बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टर की पहचान की है।
स्टार्टअप्स, एमएसएमई और अन्य उच्च-स्तरीय नवाचारों की परियोजनाओं को आईडेक्स श्रेणी के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय ने इस श्रेणी के तहत निम्न कक्षा (लो-ऑर्बिट) के छद्म उपग्रहों का चयन किया है।
मेक-2 के तहत, जिसे सुनिश्चित खरीद के साथ उद्योग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, मंत्रालय ने कई प्लेटफार्मों के लिए एंटी-जैमिंग सिस्टम सूचीबद्ध किया है।
कुल 18 प्रमुख प्लेटफार्मों में से, चार प्लेटफार्मों को पहले ही 3 मार्च को मेक-1 श्रेणी के तहत सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन (एआईपी) प्रदान किया जा चुका है।
बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं के स्वदेशी विकास से घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का दोहन करने में मदद मिलेगी और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थान मिलेगा।


