आइजोल, 9 अप्रैल (आईएएनएस)| पड़ोसी देश म्यांमार में गत साल सत्ता पर सेना के दोबारा कब्जे का खामियाजा पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम लगातार बढ़ रही शरणार्थियों की संख्या के रूप में भुगत रहा है। केंद्र सरकार ने चार पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने के अधिकारी नहीं हैं और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
मिजोरम में इसके बावजूद म्यांमार से भागे लोगों की तादाद काफी अधिक है। मिजोरम में अधिकतर लोग जिन्होंने शरण ली है, वे ‘चि’ समुदाय या ‘जो’ समुदाय के हैं। इस समुदाय के लोग मिजो लोगों की संस्कृति और नस्ल साझा करते हैं।
अधिकारियों के मुताबिक राज्य में इस वक्त म्यांमार के कुल 24,300 नागरिक हैं, जिनमें से नौ हजार से अधिक लोग राहत शिविरों में है जबकि 15,300 लोग अलग-अलग जगहों पर रह रहे हैं।
यंग मिजो एसोसिएशन और चर्च ने राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 143 राहत शिविर स्थापित किये हैं। म्यांमार के नागरिकों ने राज्य के सभी 11 जिलों में पनाह ली हुई है, जिनमें से सियाहा जिले में सबसे अधिक 8,381 शरणार्थी हैं। इसके बाद चैम्फाई जिले में म्यांमार के 5,925 और लौंगत्लाई में 5,409 नागरिकों ने शरण ली हुई है।
शरणार्थियों की बढ़ती तादाद के कारण राज्य के लोकसभा सदस्य सी लालरोसांगा और राज्य सभा सदस्य के वंलावीना की अगुवाई में कई प्रतिनिधिदलों ने म्यांमार के नागरिकों के मसले पर कई केंद्रीय मंत्रियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि म्यांमार के नागरिकों को आधिकारिक रूप से आश्रय दिया जाये और उन्हें वित्तीय सहायता दी जाये।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने लेकिन मिजोरम के सांसदों को स्पष्ट संकेत दिया कि वे म्यांमार से भाग कर आये लोगों को पर्यटक समझें, शरणार्थी नहीं।
मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में कई पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही कोरोना महामारी और उससे संबंधित परेशानियों के कारण वित्तीय संकट से जूझ रही है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ही म्यांमार के नागरिकों को राहत दे और जरूरी मदद मुहैया कराये।
मिजोरम के विपरीत मणिपुर में म्यांमार के करीब 30 नागरिकों को बंदी बनाया गया जबकि कई अन्य को उनके देश वापस भेज दिया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आजार हुये देश में बहुत लंबे समय तक सेना का ही शासन रहा है। म्यांमार में वर्ष 1962 से 2011 तक सेना का शासन रहा।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की की अगुवाई में यह कुछ समय के लिये वापस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया लेकिन एक फरवरी 2021 को षड्यंत्र के सहारे दोबारा सेना ही सत्ता पर काबिज हो गयी।
एसिस्टेंस एसोसिएशन फोर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुताबिक सेना की दमनकारी नीतियों का आलम यह है कि सेना के खिलाफ आयोजित प्रदर्शनों में 1,500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
म्यांमार की सैन्य सरकार , जिसे जुंटा भी कहा जाता है, ने गत साल फरवरी से 10,600 से अधिक लोगों को बंदी बनाया है, जिसमें से सू की भी एक हैं।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसान, म्यांमार में जारी संघर्ष के कारण 1,35,000 से भी अधिक लोग विस्थापित हुये हैं।


