एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन ने गठित की तीन सदस्यीय जांच टीम
अनूपपुर, । मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनूपपुर में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान किए गए एलआरटी (लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्टेशन) चावल परिवहन कार्य में गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। अनूपपुर जिले से अन्य जिलों में चावल परिवहन का कार्य मेसर्स फौजी ट्रांसपोर्टर को सौंपा गया था। परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में अंतर पाए जाने पर मामले का खुलासा हुआ।
10 प्रतिशत बिल भुगतान की जांच में खुला फर्जीवाड़ा
परिवहनकर्ता को पहले ही 90 प्रतिशत बिल भुगतान किया जा चुका था। शेष 10 प्रतिशत भुगतान से पूर्व जब बिलों की गहन जांच की गई, तो दूरी, वजन और परिवहन मात्रा में गंभीर भिन्नताएं सामने आईं। इस पूरे मामले को उजागर करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एवं एमपीएससीएस अनूपपुर की प्रभारी जिला प्रबंधक अनीता सोरते ने पत्र क्रमांक/लेखा-भुगतान/2025-26/130 दिनांक 16 जनवरी को एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन भोपाल के प्रबंध संचालक, कार्यपालन संचालक (वित्त), कलेक्टर तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराया।
सीएसएमएस पोर्टल में 30 ट्रक चावल ‘मिसिंग’
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एलआरटी परिवहन के अंतर्गत भेजे गए कई ट्रकों की सीएसएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्ति दर्ज नहीं है। अब तक की जांच में लगभग 30 ट्रक चावल, जिसका वजन करीब 10 हजार क्विंटल और अनुमानित लागत 4 करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है, मिसिंग पाए गए हैं। प्राप्ति जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है और सीएसएमएस पोर्टल के माध्यम से विस्तृत जांच जारी है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन अनूपपुर द्वारा प्रथम परिवहन आदेश भिंड, ग्वालियर, खंडवा, द्वितीय परिवहन आदेश निवाड़ी, मुरैना, टीकमगढ़ के लिए एलआरटी चावल परिवहन कराया गया था।
तीन सदस्यीय जांच टीम गठित
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंध संचालक द्वारा पत्र क्रमांक/परिवहन/445860/2025/165 दिनांक 27 जनवरी 2026 को क्षेत्रीय प्रबंधक, रीवा को निर्देश जारी किए गए। इसके तहत क्षेत्रीय प्रबंधक रीवा, जिला प्रबंधक अनूपपुर, लेखापाल/प्रबंधक (वित्त) की तीन सदस्यीय संयुक्त जांच टीम गठित की गई है। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहडोल के प्रभारी जिला प्रबंधक एम.एस. उपाध्याय को तत्काल अनूपपुर प्रवास कर दो दिवस में प्रकरण का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित परिवहनकर्ता सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई संभव है।
