वारासिवनी* महंगाई भत्ता,पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और लंबित एरियर्स,मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच मंहगाई राहत के लिए सहमति लेने वाली धरा 49(6) को पूरी तरह खत्म किया जाए।80 वर्ष के बजाए 79 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू किया जाए।केंद्र सरकार के समान और समय पर पूरी मंहगाई राहत दी जाए।जैसे विभिन्न मांगो को लेकर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को विधायक जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर विधायक विवेक विक्की पटेल को ज्ञापन सौंपा।इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा,कार्यकारी अध्यक्ष एस एस गंगेले,उपाध्यक्ष के एल लिल्हारे,बसंत मिश्रा,छगनलाल विजयवार,दिनेश नेमा,अशोक शुक्ला,सोहनलाल डोहरे,दशराम पटले,एन पी नेमा,आर एस बैस,मनोहर बोकडे,सुरेश दुबे,शिवलाल चौधरी,बाजीराव डहाके मौजूद रहे।
*हमारी मांगो को प्रदेश सरकार करे पूरा-शिवशंकर गंगेले*
संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष शिवशंकर गंगेले ने बताया कि मध्यप्रदेश के पेंशनर्स 2019 से लेकर आज तक लगातार आर्थिक हानि के साथ मानसिक त्रासदी भुगत रहे है।और उनमें से लगभग 45 प्रतिशत के करीब यह त्रासदी झेलते झेलते दिवंगत हो चुके है।पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,मंत्रियों और अधिकारियों को हजारों पत्र प्रस्तुत किए किन्तु सरकार ने आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया।ये सरकार पेंशनर्स के विरोधी है।मध्यप्रदेश सरकार का हमारी समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।हमारी मांग है।की हम पेंशनरों की मांगो को सरकार पूरे करे।
*विधानसभा में सरकार को पेंशनरों की मांग पूरी करने दिलाएंगे याद-विवेक पटेल*
विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि कई वर्षों से प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंत्रियों और अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है।मगर भाजपा के नेताओं को इन पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कोई चिंता नहीं है।इनकी मांग पूरी होना चाहिए।ये अपना अधिकार मांग रहे है।मगर शासन इनके अधिकारों को छीन रही है।विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है।हम इनकी मांगो को ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे।वहीं इन पेंशनर्स की मांग पूरी की जाए। मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा गया है।
