जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपीलों और शिकायतों के बढ़ते बैकलॉग को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग में 27,103 द्वितीय अपीलें और 1,763 शिकायतें लंबित हैं, जबकि स्वीकृत 10 पदों में से पांच पद रिक्त हैं। आयोग के अध्यक्ष का पद भी खाली है।
जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता की लंबित द्वितीय अपील का निराकरण 60 दिनों के भीतर करने का आदेश भी दिया है।
मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान निवासी प्रशांत त्रिपाठी की याचिका से संबंधित है। उन्होंने आयोग में पद रिक्त होने के कारण अपनी द्वितीय अपील का समय पर निराकरण नहीं होने की समस्या हाईकोर्ट के सामने रखी थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो चुके हैं और स्वीकृत 10 पदों में से पांच पद खाली हैं। वर्तमान में केवल पांच सदस्य ही कार्यरत हैं। इसके चलते आयोग में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम के तहत अपीलों और शिकायतों के निराकरण के लिए 180 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद हजारों मामले लंबित हैं। रिक्त पदों के कारण निर्धारित समय में मामलों का निराकरण प्रभावित हो रहा है।
अदालत ने मुख्य सचिव को नियुक्तियों के लिए जरूरी कदम उठाने और राज्य सूचना आयोग को प्रशांत त्रिपाठी की अपील पर 60 दिनों के भीतर विचार कर अंतिम निर्णय पारित करने के निर्देश दिए।
