शिमला, 20 अक्टूबर । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में लगभग 31 साल बाद भूमि संबंधी नियम, कानून और निर्देशों का अपडेटेड नया कोड जल्द ही राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
पहला भूमि कोड 1992 में प्रकाशित हुआ था।
उन्होंने कहा, लोगों को राजस्व विभाग से रोज काम पड़ता है और सभी लोग भूमि से संबंधित मामलों को लेकर चिंतित रहते हैं।
उन्होंने कहा, “भूमि विवादों का सर्वसम्मत समाधान सामाजिक समन्वय और पारिवारिक जुड़ाव में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्व न्याय प्रणाली का सुव्यवस्थित होना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि नियम-कायदे और विभागीय दिशा-निर्देश राजस्व अधिकारियों और लोगों को आसानी से उपलब्ध हों।”
नया कोड न केवल राजस्व अधिकारियों को मार्गदर्शन देगा, बल्कि आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए भूमि संबंधी मुद्दों के त्वरित निपटान में सहायता करेगा।
