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June 15, 2026
सी टाइम्स
अंतरराष्ट्रीय

एलन मस्क बनाएंगे नई राजनीतिक पार्टी! बता दिया नाम

नई दिल्ली, 7 जून। ‘टेस्ला’ और ‘स्पेसएक्स’ के सीईओ एलन मस्क जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं और एक्स के जरिए इशारों-इशारों में नाम भी बता दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में ‘द अमेरिका पार्टी’ का जिक्र किया है। हालांकि मस्क ने साफतौर पर यह नहीं बताया कि वो कोई पार्टी बनाएंगे लेकिन उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे पोस्ट किए, जिसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है।



इस ऐलान की टाइमिंग भी काफी अहमियत रखती है। दरअसल, एलन मस्क और उनके पुराने राजनीतिक साथी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इन दिनों तल्खी काफी चर्चा में है। इस सोशल मीडिया पर मस्क और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ काफी मुखर हैं और इसी से अमेरिकी राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जो आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

मस्क ने एक्स पर एक पोल के जरिए पूछा कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है? मस्क का कहना है कि इस पोल में 80 प्रतिशत यूजर्स ने ‘हां’ में जवाब दिया।

मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा- मस्क ने पोल के बारे में बताते हुए लिखा, ‘जनता ने बोल दिया है। अमेरिका को अब ऐसी पार्टी की जरूरत है जो बीच के 80 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करे और 80 प्रतिशत लोग भी यही चाहते हैं। यह तो किस्मत है।’

इसके जवाब में एक यूजर ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा था अमेरिका पार्टी। इसके जवाब में मस्क ने कहा, ‘अमेरिका पार्टी नाम बहुत अच्छा लगता है। वह पार्टी जो वास्तव में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती है!’ इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें केवल लिखा था- ‘द अमेरिका पार्टी।’

एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत रिश्ते में अचानक ही खटास आई है। वो भी तब जब ट्रंप के राष्ट्रपति रहते मस्क ने उनकी कैबिनेट बैठकों में हिस्सा लिया, यहां तक कि वह ट्रंप के उद्घाटन समारोह में उनके पीछे भी खड़े दिखे। डीओजीई विभाग के प्रमुख भी नियुक्त किए गए। ट्रंप के लिए मस्क ने जबरदस्त प्रचार भी किया। लेकिन अब इस दोस्ती में दरार आ चुकी है। मस्क ने हाल ही में डीओजीई विभाग से इस्तीफा दिया और उसके बाद से वो लगातार ट्रंप पर हमलावर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने ट्रंप का साथ न दिया होता तो वह चुनाव हार जाते। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि वह मस्क को दी गई सब्सिडी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे।

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