वाशिंगटन, 13 दिसंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी को काफी हद तक रोक दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग इस तस्करी में शामिल हैं, उनके खिलाफ सेना जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जमीन पर हमले भी शामिल हो सकते हैं।
व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि समुद्र के रास्ते आने वाले करीब 96 प्रतिशत नशीले पदार्थों को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब समुद्र में किसी तस्करी करने वाली नाव को नष्ट किया जाता है, तो इससे हजारों अमेरिकी लोगों की जान बचती है।
ट्रंप ने बताया कि अब कार्रवाई का दायरा जमीन के रास्तों तक बढ़ाया जा रहा है और यह समुद्र के मुकाबले ज्यादा आसान है। वेनेजुएला को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि कार्रवाई सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ होगी जो नशीले पदार्थ लाकर अमेरिकी नागरिकों की जान ले रहे हैं।
उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी को देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि इससे होने वाली मौतों की संख्या किसी युद्ध जैसी है। ट्रंप के अनुसार, हर साल करीब तीन लाख लोगों की मौत नशीले पदार्थों की वजह से होती है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की सीमा की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। उनके अनुसार, पहले लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे, लेकिन अब अवैध तरीके से कोई नहीं आ पा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब एक मजबूत और सम्मानित देश है।
उन्होंने कोलंबिया की आलोचना करते हुए कहा कि वहां अब भी कोकीन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, हालांकि समुद्र के रास्ते तस्करी लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने साफ किया कि वे अभी किसी सैन्य योजना का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को निशाना बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी परिवारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है और सरकार नशीले पदार्थों से होने वाली मौतों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में ड्रग्स की तस्करी से लड़ने के लिए कानून प्रवर्तन, सैन्य सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मिलाकर काम कर रहा है। भारत भी अमेरिका की इस नीति पर नजर रखता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क का असर संगठित अपराध, धन शोधन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ता है, जो दक्षिण एशिया और वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।
