मुंबई, 22 दिसंबर। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 2025 में 10 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
जेएलएल की रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में रियल एस्टेट में कुल 77 लेनदेन देखने को मिले हैं और इस दौरान कुल 10.4 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। यह लगातार दूसरा साल है, जब रियल एस्टेट में रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला है।
रिपोर्ट में बताया गया कि यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है और 2024 में इस सेक्टर में कुल संस्थागत निवेश 8.9 अरब डॉलर रहा था।
2025 में निवेश के अलावा कुल 11.43 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता देखने को मिली है और यह निवेश अगले 3-7 वर्षों के दौरान देश के रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा।
जेएलएल की भारत में वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और पूंजी बाजार प्रमुख लता पिल्लई ने कहा, “2014 के बाद पहली बार, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 52 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। साथ ही, 2025 में मुख्य परिसंपत्ति अधिग्रहण में दोगुनी वृद्धि यह दर्शाती है कि निवेशक न केवल भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहे हैं, बल्कि हमारी स्थिर, आय-सृजन करने वाली संपत्तियों के माध्यम से सक्रिय रूप से दीर्घकालिक संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं।”
भारतीय आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविस्ट्स) इस परिवर्तन के प्रमुख घटक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है जो कि मुख्य परिसंपत्ति अधिग्रहण का 56 प्रतिशत है।
भारतीय निजी इक्विटी कंपनियों ने भी इसमें अतिरिक्त योगदान दिया है, जो कुल घरेलू पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत है।
हालांकि, कुल गतिविधि के प्रतिशत के रूप में विदेशी संस्थागत निवेश में गिरावट आई है, लेकिन कुल विदेशी पूंजी निवेश में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो भारतीय रियल एस्टेट के बुनियादी सिद्धांतों में निरंतर विश्वास को दर्शाता है।
अमेरिका स्थित निवेशकों ने विशेष रूप से मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई और निवेश 2024 में 1.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 2.6 अरब डॉलर हो गया है, जो कि वार्षिक आधार पर 63 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि है।
कार्यालय क्षेत्र ने संस्थागत निवेशों में अपना दबदबा फिर से कायम कर लिया है और 2025 में 58 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
यह 2024 की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है, जब आवासीय क्षेत्र 45 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे था, उसके बाद कार्यालय क्षेत्र 28 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर था।
