अगरतला, 1 मई त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता है।
राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पर एक प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य महिलाओं का असली सशक्तिकरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के विरोध ने बार-बार प्रगति में बाधा डाली है, जिसमें संसद में महिला आरक्षण बिल के पिछले संस्करणों को पास करने में हुई देरी भी शामिल है।
कानूनी घटनाक्रमों पर रोशनी डालते हुए, उन्होंने कहा कि मुख्य सचेतक कल्याणी साहा रॉय ने ‘131वां संविधान संशोधन बिल’ नाम से एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा, “इसके लिए, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि यह संशोधन भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मज़बूत कदम है। सदन में इस मुद्दे पर हुई चर्चा में लगभग सभी ने हिस्सा लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सदस्य संविधान के 131वें संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। मैं विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी शामिल हैं, जिन्होंने आज की चर्चा में हिस्सा लिया।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे पर एक रचनात्मक और विस्तृत चर्चा हुई। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की एक आदत बन गई है कि वह संसद में पेश किए जाने वाले बिलों का विरोध करता है, और यह मामला भी इससे अलग नहीं था।
और स्पष्टीकरण देते हुए, साहा ने कहा कि परिसीमन भौगोलिक क्षेत्र के बजाय जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दक्षिणी या पूर्वोत्तर राज्यों की सीटों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।
अपने संबोधन के दौरान, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
