जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने आज उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर में नवनिर्मित आर्बिट्रेशन एवं मीडिएशन सेंटर, सिल्वर जुबली हाल के प्रथम तल पर स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा तथा गेट क्रमांक-3 के समीप स्थित लिफ्ट क्रमांक-5 का लोकार्पण किया।
नवनिर्मित आर्बिट्रेशन एवं मीडिएशन सेंटर में चार अत्याधुनिक आर्बिट्रेशन कक्ष और चार पूर्णतः सुसज्जित मीडिएशन कक्ष बनाए गए हैं। यह केंद्र वैकल्पिक विवाद निवारण (Alternative Dispute Resolution) प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन कक्षों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे मध्यस्थता एवं पंचनिर्णय की प्रक्रिया अधिक प्रभावी, गोपनीय और सुविधाजनक वातावरण में संपन्न हो सकेगी।
सिल्वर जुबली हाल के प्रथम तल पर स्थापित नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा में तीन स्वतंत्र वीसी कक्ष बनाए गए हैं। इसके माध्यम से एक ही समय में तीन अधिवक्ता विभिन्न न्यायालयों के समक्ष वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। यह सुविधा अधिवक्ताओं के समय की बचत करने के साथ न्यायिक कार्यवाही को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाएगी।
समारोह के दौरान न्यायालय परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों की सुविधा के लिए निर्मित लिफ्ट क्रमांक-5 का भी शुभारंभ किया गया। यह लिफ्ट विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं अन्य न्यायालय उपयोगकर्ताओं के आवागमन को आसान बनाएगी।
लोकार्पण कार्यक्रम माननीय न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल, न्यायाधीशगण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रजिस्ट्रार जनरल श्री धर्मेन्द्र सिंह, अन्य रजिस्ट्रारगण, न्यायिक अधिकारी, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, अधिवक्तागण तथा न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने कहा कि आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना और तकनीक का प्रभावी उपयोग न्याय तक सरल, त्वरित और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का आधार है। उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन एवं मीडिएशन जैसी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से न्याय वितरण प्रणाली और अधिक प्रभावी, सुलभ एवं जनोन्मुखी बनेगी।
आर्बिट्रेशन एवं मीडिएशन सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और लिफ्ट क्रमांक-5 का लोकार्पण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायिक अधोसंरचना के आधुनिकीकरण, वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा अधिवक्ताओं एवं न्यायालय से जुड़े सभी हितधारकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
