हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में नए और उभरते म्यूज़िक कंपोज़रों के बीच एक चलन बढ़ रहा है। वे 1950, 1960, 1970, 1980 और 1990 के दशक के महान उस्तादों की बनाई बेहतरीन धुनों को अपनाते हैं और प्रोड्यूसर या बड़ी म्यूज़िक लेबल कंपनियों के अधिकारों के तहत आज की फ़िल्मों में उनका नया (रीमिक्स) रूप पेश करते हैं। वे इन दोबारा बनाई गई रचनाओं को अपना बताकर पेश करते हैं, जिससे गंभीर नैतिक, कलात्मक और कानूनी सवाल खड़े होते हैं। यह चलन सिर्फ़ खराब पसंद या रचनात्मक आलस्य का मामला नहीं है, बल्कि यह एक तरह की झूठी व गलत बयानी है। यह उन मूल कंपोज़रों और गायकों की विरासत, सम्मान और बौद्धिक मेहनत को कमज़ोर व व्यर्थ करता है जिन्होंने इन धुनों को अमर बनाया था।
ये क्लासिक रचनाएँ अचानक बनी वस्तुएँ नहीं थीं। ये गहरी संगीत समझ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, कलात्मक अनुशासन और ईश्वर-प्रदत्त रचनात्मक प्रतिभा का नतीजा थीं। पहले के दशकों के म्यूज़िक कंपोज़रों ने सीमित तकनीक के बावजूद ऐसा संगीत बनाया जो समय, भूगोल और पीढ़ियों के अंतर से परे है। उनकी रचनाएँ आज भी लोगों में गहरी भावनाएँ और खुशी जगाती हैं और कई सुनने वालों के लिए वे उनकी निजी यादों और सामूहिक सांस्कृतिक विरासत और ख़ुशनुमा माहौल का अटूट हिस्सा हैं। ऐसी रचनाओं को लेकर, उनमें आधुनिक वाद्ययंत्रों या इलेक्ट्रॉनिक सजावट के साथ सतही बदलाव करके उन्हें नई रचनाओं के तौर पर पेश करना उनके ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व को कम करना है।
मुझे सच में बहुत निराशा हुई जब हाल ही में एक बड़ी हिंदी फ़िल्म देखते समय मैंने देखा कि पुराने गानों को दोबारा बनाने वाले व्यक्ति को प्रमुखता से म्यूज़िक कंपोज़र/संगीतकार का क्रेडिट दिया गया था, जबकि आर.डी. बर्मन, कल्याणजी-आनंदजी, बप्पी लहरी, नुसरत फ़तेह अली खान और अन्य लोक गायकों/कंपोज़रों जैसे मूल रचनाकारों के नाम क्रेडिट में बहुत छोटे और बमुश्किल से दिखने वाले अक्षरों में लिखे गए थे या काफ़ी नीचे लिखे गए थे। क्रेडिट देने में यह अंतर कोई मामूली चूक या अनजानी गलती नहीं है, बल्कि यह कलात्मक ईमानदारी के प्रति एक बड़े सिस्टम की अनदेखी को दिखाता है। ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर मूल रचनाकारों को सिर्फ़ दिखावे के लिए क्रेडिट देते हैं, अक्सर छोटे और कम ध्यान देने योग्य अक्षरों में, जबकि रीमेक और रीमिक्स बनाने वाले को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जिससे दर्शकों के मन में गलत धारणा बनती है।
ऐसा व्यवहार रचनाकार होने का बेशर्म और कभी-कभी निर्लज्ज दावा करने जैसा लगता है। इससे दर्शकों, खासकर युवा और जेन ज़ी के सुनने वालों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। उन्हें शायद ओरिजिनल रचनाओं के बारे में पता न हो, इसलिए उन्हें लगता है कि ये नए बनाए गए वर्ज़न पूरी तरह से नई रचनाएँ हैं। इससे न सिर्फ़ ओरिजिनल कंपोज़र को उनकी सही पहचान नहीं मिल पाती, बल्कि संगीत की उपलब्धियों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी गलत तरीके से पेश होता है।
जाने-माने कंपोज़र विजू शाह ने भी ऐसी ही चिंता जताई थी। उन्होंने 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक में भारतीय संगीत जगत में अहम योगदान दिया था। उन्होंने सबके सामने अफ़सोस जताया था कि उनकी एक मशहूर रचना का रीमेक इस्तेमाल एक प्रोडक्शन में बिना सही क्रेडिट दिए किया गया, उनका नाम पूरी तरह हटा दिया गया और उसकी जगह रीमेक बनाने वाले का नाम संगीतकार के रूप में डाल दिया गया। ऐसी घटनाएँ इक्का-दुक्का नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे पैटर्न को दिखाती हैं जो बार-बार हो रहा है और संगीत इंडस्ट्री की गहरी ढाँचागत समस्याओं को उजागर करता है। ऑस्कर विजेता महान संगीतकार ए.आर. रहमान की कुछ रचनाओं के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी।
अफ़सोस की बात है कि आज के नए कई कंपोज़र अलग-अलग तरह की या ग्लोबल संगीत परंपराओं से प्रेरणा लेने की कोशिश भी नहीं करते। इसके बजाय, वे अक्सर पहले के दशकों—खासकर 1950, 1960 और अब 1990 के दशक की कर्णप्रिय पसंदीदा गीतों और धुनों को दोबारा इस्तेमाल करने का आसान-सा तरीका अपनाते हैं। हालाँकि मौलिकता (ओरिजिनलिटी) या क्रिएटिव आत्मविश्वास की कमी भी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी वजह कुछ बेहद ताकतवर म्यूज़िक लेबल कंपनियों का एकाधिकार (मोनोपोली) लगता है। ये कंपनियाँ अब बड़े कॉर्पोरेट कारोबार गृहों में तब्दील हो गई हैं, जो कलात्मक मूल्यों के बजाय मुख्य रूप से कमर्शियल फ़ायदों से चलती हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश में ये कंपनियाँ अक्सर मौलिकता के बजाय चीज़ों के बिकने की क्षमता को ज़्यादा अहमियत देती हैं। ये कंपनियाँ जानती हैं कि पुरानी यादें (नॉस्टैल्जिया) लोगों की भावनाओं को तेज़ी से जगाती हैं, इसलिए वे जानी-पहचानी धुनों से दर्शकों के जुड़ाव का फ़ायदा उठाना चाहती हैं। वे पुराने हिट गानों को आज के ज़माने की बीट्स, आकर्षक विज़ुअल और बड़े स्टार्स के ज़रिए मार्केटिंग करके ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो कमर्शियल तौर पर तो सफल होते हैं, भले ही उनमें असली क्रिएटिविटी या कलात्मक गहराई न हो। पिछले एक दशक या उससे ज़्यादा समय से यह तरीका काफ़ी आम हो चला है।
हालाँकि, इस तरीके की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इससे फ़िल्म संगीत में मौलिकता धीरे-धीरे कम होती जाती है और नए संगीतकारों में कुछ नया करने की कोशिश और हिम्मत दोनों कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। जब इंडस्ट्री बार-बार पुराने कंटेंट को ही अपनाती है, तो कलाकारों के लिए प्रयोग करने, जोखिम उठाने या अपनी अलग म्यूज़िकल पहचान बनाने की प्रेरणा कम हो जाती है। समय के साथ, इससे संगीत एक जैसा (होमोजिनाइज़्ड) हो सकता है, जहाँ अलग-अलग स्टाइल और आवाज़ों की जगह एक ही तरह के फ़ॉर्मूले और दोहराव वाले पैटर्न ले लेते हैं।
इसके अलावा, इस तरीके से अक्सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लॉ (बौद्धिक संपदा अधिकार व कानून) और क्रेडिट देने से जुड़े मुश्किल मुद्दे भी उठते हैं। भले ही म्यूज़िक लेबल के पास कानूनी तौर पर इन रचनाओं के अधिकार हों, लेकिन असली बनाने वालों के नैतिक अधिकारों—जैसे कि सही क्रेडिट पाने का अधिकार और अपने काम की सर्वोच्चता बनाए रखने के अधिकार—को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। कई मामलों में असली संगीतकार या उनके परिवार भी कानूनी कार्रवाई नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं कि वे इन तरीकों को सही मानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की भारी-भरकम आर्थिक और संस्थागत ताकत से वाकिफ़ होते हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ़ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना आर्थिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है और इसमें अच्छे नतीजे की कोई गारंटी भी नहीं होती।
इसलिए, इस मुद्दे से निपटने के लिए सही कानूनी उपाय करना या उन्हें मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है। कानून के अनुसार, असली रचना और दोबारा बनाई गई रचना (रीक्रिएटेड वर्ज़न) के बीच साफ़ और प्रत्यक्ष फ़र्क होना चाहिए।
वैसे मेरी राय में जो कोई भी मौजूदा काम को अडॉप्ट करता है या रीमेक बनाता है, उसे साफ़ तौर पर “रीमेकर” या “अडॉप्टर” के तौर पर पहचाना जाना चाहिए, न कि संगीतकार के तौर पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इस तरह के फ़र्क से पारदर्शिता बनी रहेगी और यह पक्का हो सकेगा कि दर्शकों या सुनने वालों को उस संगीत/गीत के मूल स्रोत के बारे में सही जानकारी मिले जिसे वे देख-सुन रहे हैं।
इसके अलावा, असली रचनाओं के इस्तेमाल के लिए असली संगीतकार की साफ़ मंज़ूरी ज़रूरी होनी चाहिए, या अगर वे अब जीवित नहीं हैं, तो उनके करीबी परिवार या कानूनी वारिसों की मंज़ूरी लेनी चाहिए। इससे न सिर्फ़ असली धुन बनाने वालों के अधिकारों की रक्षा होगी, बल्कि इंडस्ट्री में सम्मान और जवाबदेही का माहौल भी बनेगा। सही लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में क्रेडिट देने के बारे में साफ़ नियम होने चाहिए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि असली म्यूज़िक कंपोज़र के नाम प्रमुखता से दिखाए जाएँ और उन्हें नज़रअंदाज़ न किया जाए।
कुछ साल पहले, जब एक म्यूज़िक कंपनी ने बाज़ार में 2005-06 की एक बेहतरीन रचना लॉन्च की, तो असली म्यूज़िक कंपोज़र जोड़ी विशाल-शेखर ने उन्हें तुरंत कोर्ट जाने की धमकी दी और आखिरकार वह गाना विशाल-शेखर की मंज़ूरी और देखरेख में दोबारा बनाया गया।
अगर विधायी और कार्यकारी शाखाएँ सही कदम उठाने में नाकाम रहती हैं, तो न्यायपालिका के लिए दखल देना ज़रूरी हो जाता है। संवैधानिक अदालतों, जिनमें उच्च न्यायपालिका शामिल है, की मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता व न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने में अहम भूमिका होती है। किसी के रचनात्मक काम के लिए पहचान का अधिकार, सम्मान और अभिव्यक्ति के व्यापक अधिकार का ही एक विस्तार माना जा सकता है। ऐसे में, अदालतें यह पक्का करने के लिए गाइडलाइन बना सकती हैं या निर्देश जारी कर सकती हैं कि असली रचनाकारों को उचित पहचान मिले।
सही क्रेडिट न देना सिर्फ़ नैतिक चूक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी नाइंसाफ़ी है जो समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने को कमज़ोर करती है। संगीत सिर्फ़ एक कमोडिटी नहीं है, यह कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है जिसका भावनात्मक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। जब असली रचनाकारों के योगदान को कम या खत्म कर दिया जाता है, तो इससे कलात्मक विरासत के प्रति हमारी सामूहिक समझ कमज़ोर होती है।
यह मुद्दा ‘क्रोनी कैपिटलिज़्म’ (सांठगांठ वाले पूंजीवाद) से जुड़ी व्यापक चिंताओं को भी दिखाता है, जहाँ आर्थिक ताकत कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में सिमट जाती है जो बहुत कम जवाबदेही के साथ काम करती हैं। ऐसे माहौल में, अक्सर व्यावसायिक फ़ायदे के लिए कलात्मक ईमानदारी की बलि दे दी जाती है। कुछ कॉरपोरेशन का दबदबा संगीत की अभिव्यक्ति में विविधता को सीमित करता है और उन स्वतंत्र कलाकारों को हाशिए पर धकेल देता है जिनके पास मुकाबला करने के लिए संसाधन नहीं होते।
यह याद रखना ज़रूरी है कि कुछ साल पहले, मशहूर शायर, गीतकार और लेखक श्री जावेद अख्तर ने संसद में एक ऐसे ही मुद्दे पर मज़बूत रुख अपनाया था और इंडस्ट्री में क्रिएटर्स के अधिकारों और पहचान की वकालत की थी। उनकी कोशिशों ने सिस्टम में सुधार और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (बौद्धिक संपदा अधिकारों) के बारे में ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत को उजागर किया। हालाँकि, अब भी इन समस्याओं का बने रहना यह बताता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
इस संदर्भ में, म्यूज़िक कंपोज़र्स के प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर सक्रिय और संगठित हों, तो अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं को कंपोज़र्स के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करने, नीति-निर्माताओं के साथ बातचीत करने और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी रास्ते अपनाने की पहल करनी चाहिए। वे अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट नियमों, निष्पक्ष अनुबंधों और मज़बूत लागू करने वाले तंत्रों की वकालत कर सकते हैं।
अगर इन कोशिशों से नतीजे नहीं मिलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट जैसे न्यायालयों का रुख करके तुरंत न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करना ज़रूरी हो सकता है। जनहित याचिका भी इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने और सिस्टम में सुधार के लिए न्यायिक निर्देश मांगने का एक असरदार ज़रिया हो सकती है।
अंत में मेरा यही कहना है कि कलात्मक ईमानदारी को बनाए रखने के लिए कंपोज़र्स, प्रोड्यूसर्स, कानूनी अधिकारियों और दर्शकों जैसे सभी संबंधित पक्षों की मिली-जुली कोशिश की ज़रूरत है। सुनने वालों की भी अहम भूमिका है क्योंकि वे ओरिजिनल म्यूज़िक का समर्थन करके और जिन कंपोज़िशन्स का वे आनंद लेते हैं उनके असली स्रोतों के प्रति जागरूक रहकर ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादा जागरूकता असलियत और ईमानदारी की मांग पैदा कर सकती है और ऐसी प्रथाओं और चलन को हतोत्साहित कर सकती है जो क्रिएटिविटी को कमज़ोर करती हैं।
निष्कर्ष के तौर पर, क्लासिक कंपोज़िशन्स को नए रूप में पेश करने और उनका गलत श्रेय देने की प्रथा एक बहुआयामी समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ बाज़ार की ताकतों या स्वेच्छा से पालन करने पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है।
सार्थक बदलाव के लिए कानूनी सुधार, संस्थागत जवाबदेही और कलात्मक नैतिकता के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की ज़रूरत होगी। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अतीत और वर्तमान के कंपोज़र्स के योगदान का सम्मान किया जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए और उन्हें उस तरह से सराहा जाए जिसके वे असल में हकदार हैं।
लेखक:
श्री. ईलिन सारस्वत
ILIN SARASWAT
(एडवोकेट)
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
X (ट्विटर): @ILINSARASWATLAW
