शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा, अनुपयोगी खदानों के पुनर्विकास और पौधरोपण के निर्दे
जबलपुर। जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) के माध्यम से कराए जाने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता, उपयोगिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कार्यों की संख्या बढ़ाने के बजाय ऐसे प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जिनका लाभ लंबे समय तक अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। यह निर्देश कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने डीएमएफ के प्रस्तावों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक प्रस्ताव में कार्य की वास्तविक आवश्यकता, अनुमानित लागत, गुणवत्ता और उससे होने वाले लाभ का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास और आधारभूत सुविधाओं से संबंधित विभागवार प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर ने छात्रावासों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में गीजर की उपलब्धता और क्षमता का परीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था करने को कहा। आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का आकलन करने के साथ वजन एवं सैनिटेशन किट उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। पोषण पुनर्वास केंद्र की आवश्यकता के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से समन्वय के निर्देश दिए।
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सामान्य मरम्मत के बजाय पढ़ाई की गुणवत्ता और दसवीं-बारहवीं के परीक्षा परिणाम सुधारने वाली योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा। विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग और स्कूलों में सीसीटीवी की प्रभावी निगरानी पर भी जोर दिया।
इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण केंद्र, सीएलएफ भवन और हाट बाजारों में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के लिए आरओ यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाने से पहले लागत और एजेंसियों की दरों का तुलनात्मक परीक्षण करने तथा पुरानी खदानों का पुनर्विकास कर पौधरोपण कराने के निर्देश भी दिए।
