नई दिल्ली, 16 मई | केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद तरकीबन आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन मुहैया करवाने के लिए राज्यों से 15 दिनों के भीतर गोदामों से अनाज व दाल उठाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री पासवान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हर राज्य के गोदामों में पर्याप्त अनाज है और राज्यों को 15 दिनों के भीतर अनाज और दाल का उठाव कर लेना चाहिए, ताकि प्रवासी श्रमिकों को अनाज वितरण सुनिश्चित हो।
कोरोना महामारी के संकट के दौर में विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को भोजन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने अगले दो महीने, यानी मई और जून के दौरान प्रत्येक प्रवासी मजदूर को पांच किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को एक किलो चना मुफ्त देने का ऐलान किया है।
पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना के कहर से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रवासी मजदूरों समेत गरीबों की मदद के लिए कई अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों की घोषणा की है।
पासवान ने कहा कि देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 81 करोड़ राशनकार्ड धारकों का करीब 10 फीसदी यानी आठ करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों के हितों में फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि प्रवासी मजूदरों की स्थिति के प्रति मोदी सरकार संवेदनशील है और खाद्य मंत्रालय की हर संभव कोशिश होगी कि देश मंे कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आठ लाख टन अनाज आवंटित किया जा चुका है और राशन वितरण पर होने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।
