जन कल्याण का रास्ता टिकाऊ नहीं
भारत में जन कल्याण का जो रास्ता चुना गया है, वह टिकाऊ नहीं है। हर वर्ष पिछले साल की तुलना में औसतन अधिक कर्ज लेने...
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मजदूरों के असंतोष
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नोएडा में कारखाना मजदूर सड़क पर उतरे। वहां की घटनाओं ने उन हालात की ओर ध्यान खींचा, जिससे हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में...
अधिकारों का सार्थक ढंग
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प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भारत में समस्या अधिकारों का अभाव नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारों का सार्थक ढंग से उपभोग किया...
दूरगामी परिणाम झेलने तैयार रहना चाहिए
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आरबीआई ने जो कहा है, उसका सार है कि पश्चिम एशिया में युद्ध से सप्लाई शृंखला बाधित हो गई है, जिसके दूरगामी परिणाम झेलने के...
भारत ने कदम पीछे खींच लिए हैं?
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कॉप-33 की मेजबानी से भारत ने इनकार कर दिया है। यह निर्णय रहस्यमय लगता है, क्योंकि मेजबानी पाने की पहल खुद प्रधानमंत्री ने की थी।...
मंदिरों में वीआईपी कल्चर : आस्था के बाजारीकरण पर सवाल
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मंदिर भारतीय समाज में केवल पूजा-स्थल नहीं, बल्कि समानता, समरसता और आत्मिक शांति के केंद्र रहे हैं। यहाँ राजा और रंक, अमीर और गरीब सब...
जाति रहित समाज की अवधारणा : आदर्श, यथार्थ और चुनौतियाँ
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भारत की सामाजिक संरचना में जाति सदियों से गहरे तक जड़ें जमाए हुए है। भारतीय समाज में ऊँच नीच और उच्च कुल जैसी विसंगतियां विद्यमान...
सूदखोरी का अवैध धंधा: कानून के साये में फलता अपराध
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भारतीय समाज में सूदखोरी कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन आज यह एक संगठित, अवैध और खतरनाक धंधे का रूप ले चुकी है। बैंकिंग और...
आम बजट से भारत के बाज़ार की उम्मीदें
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हर वर्ष आम बजट केवल सरकार की आय–व्यय का दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह भारत के बाज़ार, निवेशकों और आम उपभोक्ताओं की उम्मीदों का आईना...
मध्यप्रदेश में ‘कलेक्टर राज’ और भ्रष्टाचार की जकड़न
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मध्यप्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कलेक्टर पद को लेकर आमजन के बीच एक गहरी और चिंताजनक धारणा बन चुकी है कि...