भोपाल, 5 अप्रैल | इंदौर में हुई बावड़ी दुर्घटना के बाद प्रशासन और सरकार गंभीर है। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है, साथ ही खुले पड़े बोरवेल और खतरनाक कुआंे व बावड़ियों को बंद किया जाएगा। इस पर आने वाले खर्च का वहन मालिक को करना हेागा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जिलों के कलेक्टर्स से कहा है कि नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में बिना केसिंग के खुले बोरवेल तथा ऐसे कुएं-बावड़ियों, जिन्हें गर्डर-फर्शी, सीमेंट-कॉन्क्रीट से बंद किया गया हो, का 30 दिन में सर्वे किया जाय।
डॉ. राजौरा ने आपदा प्रबंधन की आकस्मिक परिस्थितियों के निर्मित होने एवं उससे होने वाली जनहानि से बचाव के लिये खुले बोरवेल अथवा कुएं, बावड़ियों को सूचीबद्ध करने और ऐसी संरचनाओं को पूरी तरह पाटने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं।
निर्देषों में साफ कहा गया है कि निर्धारित 30 दिन की समयावधि में सर्वे कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) को लिखित में सूचना देगी। एसडीएम इस प्रकार के खुले बोरवेल और बावड़ियों से अवैध निर्माण को विधिवत हटा कर पाटने की कार्यवाही नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों से सुनिश्चित कराएंगे। इस कार्य में होने वाले व्यय की संपूर्ण राशि भू-स्वामी से वसूल की जाएगी। पालन नहीं किये जाने पर नियामानुसार आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होगी।
