बेंगलुरु, 4 जुलाई । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में विधि मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा प्रस्तावित नई लीगल पॉलिसी पर चर्चा करेगी। विधान सौधा में पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, “मंत्री पाटिल ने एक नई लीगल पॉलिसी लाने का प्रस्ताव दिया है और कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। हमारी चिंता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों के स्तर पर आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए।” उन्होंने कहा, ”पहले ऐसी व्यवस्था थी कि गांव स्तर पर ही मामलों का निपटान किया जाता था और समाधान भी ढूंढ लिया जाता था। कुछ इसी तरह से काम करते हुए आदमी को न्याय दिलाने का प्रयास है। इसकी अध्यक्षता जिला और तालुका स्तर के न्यायाधीश करेंगे।” उन्होंने कहा कि यह नीति आम आदमी को जमीनी स्तर पर न्याय दिलाने की अवधारणा के साथ तैयार की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा, ”कानून मंत्री कैबिनेट को इस बारे में जानकारी देंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों पर कोई चर्चा नहीं होगी।” उन्होंने कहा कि अगर इसमें संशोधन की आवश्यकता हुई तो हम केंद्र सरकार को इसके बारे में लिखेंगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया है। सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा, “अगर सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया तो यहां जांच के लिए कोई मामला नहीं बचेगा।” गृह मंत्री ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ”भाजपा नेता हर केस सीबीआई को देने की मांग कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि सभी केस सीबीआई को सौंप दिए जाएं।” आगामी विधानसभा सत्र में भाजपा द्वारा अनियमितताओं का मुद्दा उठाने की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा, ”मुझे नहीं पता कि सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। स्पीकर को नोटिस जारी करना होगा। हमें उनकी प्राथमिकताएं नहीं पता। हम उचित जवाब देंगे और सरकार की ओर से हिचकिचाहट का कोई सवाल ही नहीं है।
