ayodhya news, 15 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। सीएम योगी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अधिकाधिक लोगों का योजना से परिचय कराएं। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें। इसी प्रकार, जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप, सीबीजी, बायो कोल और बायो डीजल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा कराया जाए। एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, टीएचडीसी के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किए जाने की अपेक्षा है। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना का अध्ययन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 मेगावॉट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30,618 मेगावॉट तक पहुंच गई थी। आम जनता की आवश्यकता के दृष्टिगत इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अध्ययन जरूर किया जाए। अगले पांच वर्ष की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए। सीएम योगी ने कहा कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र, ट्रांसफॉर्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए। आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफॉर्मर भेजा जाए। तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। यह आवश्यक है कि इसमें एकरूपता हो। इसके लिए नियमों में सुधार करें। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल नहीं मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। उन्होंने कहा कि ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है और वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें। बिजली चोरी को रोकें। मीटर रीडर के काम की मॉनिटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली मीटर जांच, बिल बकाया के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होगा। हर उपभोक्ता के साथ हमारा व्यवहार सद्भावनापूर्ण होना चाहिए।
