नई दिल्ली, 18 जुलाई। विश्लेषक अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही में हुए हत्या के प्रयास के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं। यह धारणा बढ़ती जा रही है कि ऐसी घटनाएं एक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जहां व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। इसका समर्थन व्यक्तिगत एजेंडे से प्रेरित राजनीतिक वर्ग के कुछ वर्गों द्वारा किया जाता है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख ने गुरुवार को चल रही बहस को और तेज कर दिया। इस चर्चा में शामिल होते हुए, भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राजनीतिक चर्चाओं में हिंसक बयानबाजी के बढ़ते प्रचलन के बारे में आशंका व्यक्त की। उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही में हुए हमले जैसी घटनाओं को वैश्विक राजनीतिक हिंसा के परेशान करने वाले उदाहरण बताया। त्रिवेदी ने कहा, “हिंसा और हत्या को भड़काने वाले बयान अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा अल्पकालिक लाभ के लिए ‘हिंसा’ और ‘हत्या’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से प्रेरित होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि इस तरह की भड़काऊ भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है।” उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के खिलाफ बार-बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना की। राहुल गांधी के लिए एक संदेश में त्रिवेदी ने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ यह राजनीति लंबे समय से चली आ रही है। अगर आपने लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका संभाली है, तो थोड़ी परिपक्वता दिखाएं।” इस बीच, कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत ऐसी राजनीतिक प्रथाओं से अछूता नहीं है, जो पिछले एक दशक में तेजी से प्रचलित हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तुच्छ मुद्दों पर निशाना बनाया जाता रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का तर्क है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और कुछ राजनीतिक गुटों (कांग्रेस) के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती देने में उनकी सफलता ने विपक्ष द्वारा “नकारात्मक अभियान” को उकसाया है। इस विचारधारा के राजनेता अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने आरोपों का बचाव करते रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस ने अपने दो प्रधानमंत्रियों को खोने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस प्रथा का समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की। दुर्भाग्य से, राजनीतिक वर्ग इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य वामपंथी राजनीतिक समूह 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान पटना के गांधी मैदान के पास हुए सीरियल बम विस्फोटों जैसी घटनाओं को भूल गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक विरोधियों ने एक दशक पहले पद संभालने के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया है और अपमानजनक टिप्पणी की है। विश्लेषकों को राहुल गांधी का एक बयान याद है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के काफिले में सुरक्षा उल्लंघन के बाद कहा था, “लोग अब उनसे डरते नहीं हैं।” राहुल गांधी ने 2020 में भी कहा था कि “छह से आठ महीने के भीतर, पीएम मोदी बेरोजगार युवाओं के हमलों का सामना किए बिना अपने घर से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे”। जनवरी 2022 में, पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक फ्लाईओवर पर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के कारण पीएम मोदी के सुरक्षा काफिले में लगभग 20 मिनट की देरी हुई थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने तुरंत विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को दोषी ठहराया और इस घटना को “राजनीतिक नाटक” करार देते हुए राज्य पुलिस की किसी भी जवाबदेही से इनकार कर दिया। इसके अलावा, विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में, कुछ किसानों और छात्रों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई धमकी भरी टिप्पणियों की निंदा करने में विफल रहे। 2024 में कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से लोकसभा के लिए चुने गए इमरान मसूद ने 2013 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ हिंसा की स्पष्ट धमकी दी थी। इसके बावजूद, कांग्रेस नेतृत्व ने लगातार उनके साथ संबंध बनाए रखे हैं। ये उदाहरण संकेत देते हैं कि राजनीतिक विमर्श उस दिशा में बढ़ रहा है, जो नरेंद्र मोदी जैसे नेता के जीवन को खतरे में डाल सकता है, जो अपनी लोकप्रियता के कारण लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
