नैरोबी, 16 फरवर केन्या के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सोमवार को कई उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
केन्याई विमानन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए वैकल्पिक (कंटिन्जेंसी) व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। हड़ताल की शुरुआत सोमवार सुबह केन्या एविएशन वर्कर्स यूनियन और केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (केसीएए) के बीच श्रम विवाद के चलते हुई।
हड़ताल के कारण कई उड़ानों में देरी हुई, जिससे बड़ी संख्या में यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। यह हवाई अड्डा अफ्रीका के सबसे व्यस्त विमानन केंद्रों में से एक है, जहां हर साल लाखों यात्री और भारी मात्रा में कार्गो का आवागमन होता है।
केन्या हवाई अड्डा प्राधिकरण ने नैरोबी में जारी बयान में कहा, “कंटिन्जेंसी प्लान सक्रिय कर दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान के समय की ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें।”
यह श्रम विवाद सामूहिक सौदेबाजी समझौते (सीबीए) को लेकर है, जो 2015 से लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले एक दशक से वेतन पुनरीक्षण सहित कई वादे लागू नहीं किए गए हैं। यूनियन ने सात दिन पहले हड़ताल की चेतावनी दी थी, जबकि विमानन नियामक ने हड़ताल रोकने के लिए अदालत का रुख किया था।
केन्या एयरवेज ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें। एयरलाइन ने कहा कि यात्री उसकी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और आधिकारिक संचार माध्यमों के जरिए वास्तविक समय (रियल-टाइम) अपडेट प्राप्त करें।
एयरलाइन ने यह भी बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में देरी के कारण कुछ उड़ानों के आगमन और प्रस्थान प्रभावित हो रहे हैं।
केसीएए के महानिदेशक एमिल अराओ ने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं और उड़ानों का संचालन चरणबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “यात्रियों की लंबित संख्या को व्यवस्थित तरीके से कम किया जा रहा है। संचालन धीरे-धीरे स्थिर हो रहा है और जल्द ही सामान्य समय-सारिणी बहाल होने की उम्मीद है।”
अधिकारियों ने यात्रियों से हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ान संबंधी जानकारी की पुष्टि करने और अतिरिक्त समय लेकर पहुंचने की अपील की है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन स्थिति को पूरी तरह सामान्य करने में जुटा हुआ है।
