April 19, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

मध्य प्रदेश: भीड़ का महिला पर क्रूर हमला, वायरल वीडियो के बाद 4 गिरफ्तार

झाबुआ 14 अप्रैल । मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी क्षेत्र से भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने और एक महिला के साथ क्रूरता करने का मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों ने एक महिला को सार्वजनिक रूप से बेरहमी से अपमानित किया और उस पर हमला किया। यह शर्मनाक घटना सोमवार को काकनवानी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बलावास गांव में घटी। जानकारी के अनुसार, एक विवाहित महिला पर उसके समुदाय के सदस्यों ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग जाने का आरोप लगाया था। कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय, ग्रामीणों के एक समूह ने कथित तौर पर मामले को अपने हाथ में ले लिया और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के इरादे से उसे गंभीर दंड दिया।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर महिला पर हुए क्रूर अत्याचार का वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, महिला को अपने पति को कंधों पर उठाने के लिए मजबूर किया गया और पूरे गांव में घुमाया गया। जुलूस के दौरान, उसके साथ आए लोगों ने कथित तौर पर उसे लाठियों से पीटा और थप्पड़ व घूंसे मारे। मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में भीड़ को घटना को देखते हुए दिखाया गया है, जिससे मूकदर्शक की निष्क्रियता और इस तरह की हिंसा के सामान्यीकरण पर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

अपमानजनक रूप से, आरोपियों ने जुलूस के बाद महिला के बाल मुंडवा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुए एक वीडियो की व्यापक निंदा हुई और अधिकारियों ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बलावास के रहने वाले सूर्य भूरिया, दिलीप भूरिया, बाबू भूरिया और शैलेश भारिया नामक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता का पता लगाया और उसे सुरक्षा प्रदान की। इस मामले ने व्यापक आक्रोश पैदा किया है और कानून के शासन को अक्सर दरकिनार करने वाले सामाजिक दबावों के खतरों को उजागर किया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह घटना महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता और मजबूत संस्थागत तंत्र की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

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