नई दिल्ली, 18 अप्रैल। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों में मीडियाकर्मियों के प्रवेश को पीठासीन अधिकारियों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि प्राधिकरण पत्रों का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग सख्त वर्जित है। मतदान कक्ष के अंदर फोटोग्राफी/वीडियो रिकॉर्डिंग सख्त वर्जित है ताकि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो।
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कहा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 32 के अनुसार, मतदान केंद्रों में मीडिया के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पीठासीन अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होंगे। मीडियाकर्मियों द्वारा इस प्रकार के प्रवेश के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को राज्य सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) के माध्यम से किया जा सकता है।
बयान में कहा गया कि यह दोहराया जाता है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान दिवस कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतदान केंद्र (पीवीसी) पर डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।
जांच और प्रमाणीकरण के बाद, अनुशंसित मीडियाकर्मियों की समेकित सूची सीईओ द्वारा आयोग को अनुमोदन के लिए भेजी जाती है।
बयान में कहा गया कि प्राधिकरण पत्र सीईओ/डीईओ या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किया जाता है। आयोग ने यह अनिवार्य किया है कि प्रामाणिकता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रतिलिपि या रबर स्टैम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।
आयोग ने दोहराया कि बहुस्तरीय मीडिया सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल विधिवत सत्यापित और अधिकृत कर्मियों को ही मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाए, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान दिवस कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतदान केंद्र (पीवीसी) पर डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं।
