प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, कर वसूली और निर्माण कार्यों की प्रगति तेज करने पर जोर
अनूपपुर,। जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्यों को स्वीकृति देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तथा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। जिला पंचायत सभागार में आयोजित ग्रामीण विकास कार्यों की पाक्षिक समीक्षा बैठक में श्रीमती अर्चना कुमारी ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सहायक एवं उपयंत्रियों तथा योजना प्रभारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने वीबी-जी राम जी योजना के तहत सामुदायिक कार्यों की कार्ययोजना, युक्तधारा पोर्टल पर तैयार योजनाओं, सामग्री भुगतान और रोजगार सृजन की प्रगति का आकलन करते हुए कार्यों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही पौधारोपण के गैप फिलिंग कार्यों और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की समीक्षा के दौरान सीईओ ने कहा कि जिन हितग्राहियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है, उनके आवास निर्माण में संतोषजनक प्रगति दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने आवास निर्माण की राशि का दुरुपयोग या गबन करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित डीबीटी प्रकरणों का बैंक से समन्वय कर शीघ्र निराकरण करने को कहा। सीएसईबी ब्लॉक निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत सकोला, बलबहरा, रेउसा और खजुरवार की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवास निर्माण में सीएसईबी ब्लॉकों के उपयोग पर भी बल दिया।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की समीक्षा करते हुए सीईओ ने निर्देश दिए कि सर्वे निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक सप्ताह के भीतर पूरा कर पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले को मिले 2,174 शौचालयों के लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक पात्र परिवार को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, जल कर, विद्युत कर एवं भवन अनुज्ञा शुल्क की प्रभावी वसूली पर भी जोर दिया गया। सीईओ ने कहा कि आगामी 16वें वित्त आयोग की राशि का आवंटन कर वसूली के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, इसलिए पंचायतें राजस्व संग्रह में गंभीरता बरतें।
उन्होंने प्रत्येक जनपद की पांच ग्राम पंचायतों में युवा रीडिंग हॉल की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर पर समितियों के गठन, नल-जल योजनाओं के संचालन हेतु मरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर कराने, आवश्यक टूल किट एवं उपकरण उपलब्ध कराने तथा अनुपयोगी विद्युत कनेक्शनों को चिन्हित कर विच्छेदन की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के अंत में पांचवें एवं 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे निर्माण कार्यों और सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सीईओ ने सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
