चंडीगढ़, 7 अगस्त। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के साथ बैठक की। यह बैठक चंडीगढ़ को स्वच्छ और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा करने के लिए थी।
इस हाई-लेवल मीटिंग में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा करने और पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुविधाजनक प्राकृतिक गैस को अपनाने की गति बढ़ाने के लिए मुख्य ऑपरेशनल बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया गया।
बैठक के बाद, गवर्नर ने राजभवन में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) सप्लाई का औपचारिक उद्घाटन किया। यह चंडीगढ़ के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में टिकाऊ ऊर्जा अपनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है।
सरकार पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट के बीच एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य शहरों में भी पीएनजी कनेक्शन का विस्तार कर रही है।
लगभग 5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन चालू किए गए हैं क्योंकि उपभोक्ताओं ने खाना पकाने के लिए एलपीजी से प्राकृतिक गैस का रुख किया है, और इस साल मार्च से 5.1 लाख से अधिक अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
लोगों को पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मौजूदा हालात में रोजमर्रा के इस्तेमाल में ऊर्जा की बचत करें।
पीएनजीआरबी ने लंबी दूरी की पाइपलाइनों के लिए एक नई टैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद उन सिटी गैस कंपनियों से कम दरें वसूलना है जो गाड़ियों के लिए सीएनजी और घरों में खाना पकाने के लिए पाइप वाली गैस बेचती हैं।
पीएनजीआरबी नेचुरल गैस पाइपलाइनों के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ को रेगुलेट करता है। ये टैरिफ इस तरह तय किए जाते हैं कि लगाई गई पूंजी पर 12 प्रतिशत का रिटर्न मिल सके। पहले, ये टैरिफ पाइपलाइन की लंबाई के हिसाब से तय किए जाते थे और गैस स्रोत से दूर जाने पर बढ़ते जाते थे। इससे स्रोत से ज्यादा दूरी पर रहने वाले ग्राहकों के लिए टैरिफ ज्यादा हो जाता था। नेचुरल गैस की कीमतों में दूरी से जुड़ी इस असमानता को दूर करने के लिए, नवंबर 2020 में नेचुरल गैस ग्रिड से जुड़े सभी ग्राहकों के लिए एक समान टैरिफ का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया।
