इंदौर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल संकट की न्यायिक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने और प्रशासनिक स्तर पर हुई लंबी देरी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार को स्पष्ट रूप से जवाबदेही तय करनी चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट ने केवल पानी के दूषित होने पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि यह भी सामने आया है कि शहर की जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था की योजना कैसे बनाई गई, उसका रखरखाव कैसे हुआ और उसकी निगरानी किस तरह की गई। सिंघार ने कहा, “महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग रिकॉर्ड आयोग के सामने उपलब्ध नहीं कराए गए। सरकार को बताना चाहिए कि ये रिकॉर्ड उपलब्ध क्यों नहीं थे और इस चूक के लिए किसकी जवाबदेही तय होगी।”
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने भागीरथपुरा में पानी के दूषित होने, लोगों के बीमार पड़ने और मौतों के कारणों के साथ प्रशासनिक एवं तकनीकी खामियों की जांच की थी। आयोग ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। कांग्रेस के मुताबिक, रिपोर्ट में पाया गया कि भागीरथपुरा में सीवरेज का पानी पेयजल पाइपलाइनों में प्रवेश कर गया था, जिससे लोगों तक पहुंचने वाला पानी दूषित और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया। रिपोर्ट में सीवरेज और गंदे पानी की पाइपलाइन से जुड़े कार्यों में हुई देरी की भी जांच की गई। इसमें टेंडर प्रक्रिया, फाइलों की आवाजाही और काम के क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं को देखा गया। सिंघार ने कहा कि लेआउट प्लान, ब्लूप्रिंट, डिजाइन ड्रॉइंग और पाइपलाइन अलाइनमेंट मैप जैसे तकनीकी दस्तावेज किसी भी शहरी जल नेटवर्क को समझने और उसके रखरखाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।
ऐसे दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं होना गंभीर विषय है। कांग्रेस ने सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक फाइल में हुई देरी का मुद्दा भी उठाया। सिंघार ने दावा किया कि यह फाइल मेयर के हस्ताक्षर के लिए 66 दिनों तक लंबित रही। उन्होंने पूछा कि फाइल के निस्तारण में इतनी देरी क्यों हुई। उन्होंने सवाल किया, “देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पेयजल के कारण मौतें कैसे हुईं?” हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत जांच के निष्कर्षों के अनुसार, केवल इस आधार पर कि फाइल मेयर के हस्ताक्षर के लिए लंबित रही थी, आयोग ने व्यक्तिगत रूप से मेयर की जिम्मेदारी तय नहीं की है। कांग्रेस की ओर से उठाया गया सवाल प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी और उसकी जवाबदेही से संबंधित है। जांच आयोग ने कुल 36 मौतों की जांच की थी। सिंघार द्वारा उद्धृत रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, इनमें 22 मौतों को दूषित पानी से संबंधित माना गया। हालांकि, इस घटना से जुड़ी मौतों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं।
सिंघार ने प्रभावित परिवारों और मरीजों के लिए आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की। आयोग ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और प्रभावित मरीजों के लिए आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता की सिफारिश की है। सिंघार ने कहा, “भागीरथपुरा के लोगों को पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय मिलना चाहिए।” उन्होंने सरकार से पूछा कि आयोग की सिफारिशें कब लागू की जाएंगी और प्रभावित परिवारों को मुआवजा कब जारी किया जाएगा। भागीरथपुरा जल त्रासदी दिसंबर 2025 में सामने आई थी। उस समय दूषित पानी पीने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बीमार पड़ गए थे। न्यायिक आयोग ने पानी के नमूनों में ई. कोली और टोटल कोलीफॉर्म समेत बैक्टीरिया पाए जाने की बात कही थी।
रिपोर्ट के अनुसार, दूषित पानी के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी जलजनित बीमारियां हुईं। जांच में यह भी कहा गया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को समय पर बदल दिया जाता तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। ऐसे में प्रशासनिक देरी का मुद्दा जांच के प्रमुख पहलुओं में शामिल रहा।
