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Jabalpur
October 12, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की सख्त कार्यवाही

:-धान और गेहूं उपार्जन में फर्जीवाड़ा करने वाले वेयरहाउस संचालक को चार माह के लिये किया जिले से निष्कासित.
जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं उपार्जन व्यवस्था में गड़बड़ी, किसानों से धोखाधड़ी और खाद्यान्न में मिलावट के आरोपी वेयरहाउस संचालक नीतेश पटेल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर उसे चार माह के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है।

राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम खबरा निवासी नीतेश पटेल पिता रेवाराम पटेल उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध वर्ष 2024 से 2025 के बीच धोखाधड़ी और शासकीय उपार्जन में अनियमितता के तीन गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं।

इनमें बटरंगी स्थित योगमाया वेयरहाउस में भौतिक सत्यापन के दौरान भंडारित मात्रा की तुलना में करीब 20 हजार क्विंटल धान की कमी पाये जाने का सिहोरा थाने में, माँ रेवा वेयरहाउस के संचालन के दौरान समिति प्रबंधकों व अन्य के साथ मिलकर 6,068.59 क्विंटल धान (मूल्य लगभग 1.39 करोड़ रूपये) की अफरा-तफरी का मझौली थाने में तथा मझौली थाने में ही उपार्जन में खपाने के उद्देश्य से गेहूं में मिट्टी व कंकड़ मिलाकर गैर-मानक खाद्यान्न तैयार करने का दर्ज अपराध शामिल हैं।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा जिला बदर के जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि उपार्जन में धान-गेहूं की भारी कमी और फर्जीवाड़े के चलते किसानों को उनकी फसलों का भुगतान समय पर नहीं मिल पा रहा था। इसके विरोध में किसानों ने मझौली एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर धरना-प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैलियां निकाली थीं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ था।

आदेश में कहा गया है कि आगामी उपार्जन सत्र को देखते हुए आरोपी की जिले में उपस्थिति से कानून-व्यवस्था बिगड़ने और उपार्जन प्रक्रिया फिर से दूषित होने की आशंका है। आदेश में नीतेश पटेल को 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित इसके सीमावर्ती जिलों मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह और उमरिया जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम न्यायालय अथवा अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नीतेश पटेल 4 माह तक इन सभी जिलों की सीमाओं में प्रवेश और निवास नहीं कर सकेगा।

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