कोलकाता, 22 अप्रैल | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसके अधिकारियों ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में विभिन्न नगरपालिकाओं में बड़े पैमाने पर भर्ती अनियमितताओं का खुलासा किया था, ने घोटाले में शामिल आय का अनुमान देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है।
रिपोर्ट को लेकर सूत्रों ने कहा, घोटाले में अनुमानित वित्तीय संलिप्तता, जो कि अवैध भर्तियों के माध्यम से एकत्र की गई आय लगभग 200 करोड़ रुपये है।
ईडी ने कहा है कि करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में निजी रियल एस्टेट प्रमोटर अयान शील के घर पर छापे और तलाशी अभियान के दौरान उन्हें नगरपालिकाओं में समानांतर घोटाले का पता चला।
अदालत को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, ईडी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पूछताछ के दौरान शील द्वारा किए गए इकबालिया बयानों के साथ-साथ उनके आवास से बरामद विभिन्न कागजों और डिजिटल दस्तावेजों की सामग्री से अनुमानित घोटाले की राशि लगभग 200 करोड़ रुपये निकाली है।
केंद्रीय जांच निकाय ने कई नगर पालिकाओं का भी नाम लिया है जहां कथित घोटाला हुआ था और इनमें से अधिकांश शहरी निकाय उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों से हैं।
सूत्रों ने बताया कि बिना किसी का नाम लिए रिपोर्ट में घोटाले के पीछे राजनीतिक और नौकरशाही हलकों के प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने का जिक्र है।
शुक्रवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नगरपालिका भर्ती घोटाले पर एक अलग जांच करने का निर्देश दिया।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह निर्देश पारित करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी अलग से एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर सकती है।
उन्होंने सीबीआई को 28 अप्रैल को इस मामले में एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई से कहा, अदालत को यह भी बताएं कि इस नई जांच के लिए आपको कितने अतिरिक्त जांच अधिकारियों की जरूरत है।
