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Jabalpur
May 21, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त, जनपद पंचायतों में मचा हड़कंप

आरजीएसए योजना समाप्त होते ही जारी हुए सेवा मुक्त करने के आदेश, तीन दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी_
सिवनी – जिले की पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी होने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई है। पंचायत राज संचालनालय पंचायत राज संचालनालय एवं जिला पंचायत सिवनी के निर्देशों के आधार पर जनपद पंचायतों को तत्काल प्रभाव से मोबिलाइजरों को सेवा मुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आरजीएसए (संशोधित) योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील थी। इसी योजना के अंतर्गत पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा मोबिलाइजरों की नियुक्ति की गई थी। अब योजना की अवधि समाप्त होने तथा नए स्वरूप पर नीति निर्धारण भारत सरकार स्तर पर लंबित होने के कारण इन सेवाओं को जारी रखना संभव नहीं बताया गया है।
3 दिन में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
जनपद पंचायत कुरई द्वारा जारी पत्र क्रमांक 302/पेसा/ज.पं./2026 दिनांक 20 मई 2026 में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को निर्देशित किया गया है कि पंचायतों में कार्यरत पेसा मोबिलाइजरों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाए। साथ ही आदेश की तामील कर उसकी पावती एवं अधिस्वीकृति की प्रति तीन दिवस के भीतर जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पांच विकासखंडों में असर
जिला पंचायत सिवनी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिले के पेसा विकासखंड कुरई, घंसौर, लखनादौन, छपारा एवं धनौरा की ग्राम पंचायतों में चयनित मोबिलाइजरों की सेवाएं अब निरंतर रखना संभव नहीं है। इसके चलते सैकड़ों युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
मोबिलाइजरों में नाराजगी
सेवा समाप्ति के आदेश सामने आने के बाद पेसा मोबिलाइजरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई मोबिलाइजरों का कहना है कि उन्होंने गांवों में ग्राम सभाओं को सक्रिय करने, पेसा कानून की जानकारी पहुंचाने तथा ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अचानक सेवा समाप्ति से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
नई नीति का इंतजार
शासन स्तर पर कहा गया है कि आरजीएसए योजना के नए स्वरूप एवं क्रियान्वयन को लेकर नीति निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में भविष्य में नई व्यवस्था लागू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल सभी मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी।

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