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शिलांग, 24 अगस्त शिलांग में 19 अगस्त को हुई हिंसा के बाद सोमवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा की ओर से असम-मेघालय सीमा पर हालात सामान्य होने को लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि शिलांग में हुई हिंसा के बाद मेघालय और असम के बीच सामान्य आवाजाही को बहाल करने और बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
मेघालय विधानसभा में दिए बयान में मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि अंतर-राज्यीय कॉरिडोर पर हिंसा और उसके बाद हुई रुकावटों से निपटने के लिए 22 अगस्त को दोनों राज्यों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई थी।
मेघालय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपमुख्यमंत्री स्नियावभलांग धर ने किया जबकि असम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वरिष्ठ मंत्री अतुल बोरा ने किया। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।
मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि बैठक की वजह से असम स्थित संगठनों की ओर से जोरबाट में लगाया गया सड़क जाम हटा लिया गया, जिससे दोनों राज्यों के बीच जरूरी सामानों की आवाजाही सामान्य रूप से फिर से शुरू हो सकी। भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के प्रयासों के तहत, असम और मेघालय के बीच एक समर्पित हॉटलाइन भी स्थापित की गई है।
उन्होंने कहा कि एक स्थायी जिला-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मेघालय में नोंगपोह और असम में कामरूप मेट्रोपॉलिटन के उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) और संबंधित स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति अंतर-राज्यीय सीमा पर उत्पन्न होने वाले रोजमर्रा के मुद्दों को हल करेगी और उनके त्वरित समाधान में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री संगमा ने दोनों राज्यों के आयुक्त और सचिव स्तरीय परिवहन अधिकारियों और पर्यटक टैक्सी संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त समिति की योजना की भी घोषणा की। प्रस्तावित पैनल पर्यटक परिवहन की आवाजाही को सुविधाजनक और विनियमित करेगा। इसके साथ ही असम और मेघालय के साझा पर्यटन हितों की रक्षा करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन संघों के साथ परिवहन के प्रभारी मेघालय के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अलग बैठक भी हुई, जिसके बाद संघ अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय की वजह से वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई।
उन्होंने कहा कि लंबित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में सरकार और संघों के बीच एक और बैठक होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शांति बनाए रखने और पड़ोसी राज्यों के बीच लोगों, वाहनों और जरूरी सामानों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
