नई दिल्ली, 10 फरवरी । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2023-24 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर की सिफारिश की है।
फिलहाल ब्याज दर 8.15 फीसदी है।
श्रममंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा, “यह कदम भारत के कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।”
यहां आयोजित बोर्ड बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, इसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में स्वीकृत ब्याज दर को जमा करेगा।
आधिकारिक बयान में कहा गया है,“बोर्ड ने ईपीएफ सदस्यों के खातों में लगभग 1,07,000 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि पर 1,07,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक आय राशि के वितरण की सिफारिश की है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में क्रमश: 91,151.66 करोड़ रुपये और 11.02 लाख करोड़ रुपये था, जो 13 लाख करोड़ रुपये था। वितरण के लिए अनुशंसित कुल आय रिकॉर्ड पर सबसे अधिक है।”
इसमें कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आय में 17.39 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि मूल राशि में 17.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सदस्यों के लिए स्वस्थ वित्तीय प्रदर्शन और संभावित रूप से मजबूत रिटर्न का सुझाव देता है।
बयान में कहा गया है,“ईपीएफओ के पास वर्षों से विवेक के साथ अपने सदस्यों को उच्च आय वितरित करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर ग्राहकों के लिए उपलब्ध अन्य तुलनीय निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक होती है। यह ईपीएफओ के निवेश की क्रेडिट प्रोफाइल के साथ-साथ अपने सदस्यों को आकर्षक रिटर्न प्रदान करने की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।”
ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 235वीं बैठक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
