रांची, 16 अप्रैल । जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल पायी। इस मामले में ईडी ने अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को मुकर्रर की गई है।
सनद रहे कि रांची के बड़गाईं अंचल में 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने विगत 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
ईडी ने मामले में 30 मार्च को अदालत में हेमंत सोरेन के अलावा जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की थी।
इसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से जमीन हासिल की, बल्कि जांच शुरू होने पर साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की।
हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के ढाई महीने बाद पहली बार जमानत की याचिका दाखिल की है।
