पटना, 3 जुलाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत चयनित 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के कार्य जल्दी पूरे हों, जिससे जमीन संबंधी विवाद को जल्द समाप्त किया जा सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जिन चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिए गए हैं, उनमें 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 20 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शेष अभ्यर्थियों को सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रसन्न्ता जताते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। अभी सभी जगह जमीन का झगड़ा होता है, जमीन विवाद के कारण हत्याएं होती है। 60 प्रतिशत मामला इससे जुड़ा होता है। यह तय हो जानी चाहिए कि जमीन किसकी है। इसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में ऐरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया। हमारी इच्छा है कि जमीन विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल रहे। आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों से उम्मीद है कि मन लगाकर सर्वेक्षण कार्य को तेजी से पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री ने हर हाल में जुलाई 2025 तक कार्य पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण संबंधी कार्य जितनी जल्दी पूर्ण होगा तो भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा।
