नई दिल्ली, 19 जनवरी उद्योग-समर्थित परियोजनाओं के लिए रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन (आरडीआई) फंडिंग इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी। फंडिंग कार्यक्रम कार्यान्वयन के चरण में आ गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र के दो संस्थान उद्योग-समर्थित परियोजनाओं की फंडिंग के लिए तैयार हैं। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन (आरडीआई) फंड योजना की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया।
बैठक के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह को आरडीआई योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई, जिसे पिछले साल 1 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और 3 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा इसके कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों, आवेदन आमंत्रित करने की सूचना और एक समर्पित डिजिटल पोर्टल के शुभारंभ के साथ औपचारिक रूप से शुरू किया गया था।
मंत्रालय ने आगे कहा कि अधिकारियों ने डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया कि इस योजना का उद्देश्य हाई-रिस्क, हाई-इम्पैक्ट रिसर्च को समर्थन करना और प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप और उद्योग जगत के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
मंत्रालय ने बयान में बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड -टीडीबी) और जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल-बीआईआरएसी) को आरडीआई फंड के तहत पहले सेकंड-लेवल फंड मैनेजर (एसएलएफएम) के रूप में मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करना आरडीआई फ्रेमवर्क का एक मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। इस योजना का मकसद ट्रांसलेशनल रिसर्च को समर्थन करना और पब्लिक रिसर्च संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग जगत के बीच मजबूत संबंध बनाना है, जिससे वैज्ञानिक नतीजे अधिक प्रभावी ढंग से वाणिज्यिक और सामाजिक उपयोग की ओर बढ़ सकें।
