सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 अप्रैल) को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की दायर की गई याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें असम पुलिस की ओर दर्ज एक आपराधिक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. यह मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है. जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है.
खेड़ा के बचाव में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमंत बिस्वा सरमा के ‘पेड़ा बना दूंगा’ जैसे बयानों का हवाला दिया. सिंघवी ने कहा, ‘मामला आरोप की सच्चाई का नहीं है. मकसद साफ लगता है कि हिरासत में लेकर अपमानित किया जाएगा.’
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ‘इनकी (पवन खेड़ा) प्रेस कांफ्रेंस का विजुअल देखिए. ज़ोरदार खुलासा, बंटी-बबली होंगे फरार जैसी बातें लिखी हैं. इसके बाद स्क्रीन पर नकली विदेशी संपत्तियों और नकली पासपोर्ट दिखाया जाता है. इनके खिलाफ दर्ज शिकायत को देखिए. शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपी ने नकली कागजात तैयार कर उन्हें बदनाम किया. उन्हें एंटिगा का भी नागरिक बताया, जहां भगोड़े लोग जाते हैं.’
मेहता ने आगे कहा,’आरोपी को बिना हिरासत में लिए की गई जांच में उसके आरोप झूठे पाए गए हैं. अब आरोपी को हिरासत में लेकर यह जानना है कि यह फर्जी दस्तावेज किसने बनाए, किसने आरोपी को उन्हें दिया, दूसरे देश का नकली सील बनाया. यह सब गंभीर बातें हैं. इस फर्जीवाड़े के पीछे विदेशी सोर्स भी हो सकता है. यह मामला अग्रिम जमानत देने लायक नहीं है.’
