मुंबई, 14 मई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट समिति ने गुरुवार को विदर्भ में चार एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी। ये परियोजनाएं कुल 547 किलोमीटर लंबी हैं और इनका उद्देश्य हाई-स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से महाराष्ट्र की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को आपस में जोड़ना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन प्रोजेक्ट्स में तेजी से प्रगति और समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें।
इन प्रोजेक्ट्स में नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे, भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे, और नवेगांव मोरे-कोंसारी से सुरजागढ़ ग्रीनफील्ड रोड शामिल है।
सीएम फडणवीस ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए अगले कदम तेजी से उठाने का निर्देश दिया है। ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और विदर्भ के विकास में एक अहम कदम हैं।
उन्होंने निर्देश दिया कि नवेगांव मोरे-सुरजागढ़ मार्ग, जो खनिजों के परिवहन के लिए बहुत जरूरी है, उसे समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाना चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को पश्चिमी महाराष्ट्र को कोंकण क्षेत्र से जोड़ने वाली एक प्रस्तावित सुरंग सड़क का अध्ययन करने और इस प्रोजेक्ट पर एक विस्तृत प्रस्तुति तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने आगे कहा, “बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देकर, राज्य एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जो एकीकृत, तेज गति वाला और समावेशी विकास से परिभाषित होगा।”
एक संबंधित घटनाक्रम में, सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार (शहर और औद्योगिक विकास निगम) और अफ्रीका इंडिया इकोनॉमिक फ़ाउंडेशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान की अध्यक्षता की। यह समझौता खारघर, नवी मुंबई में ‘अफ्रीका इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट जोन’ के विकास के लिए एक ‘स्पेशल पर्पस व्हीकल’ (एसपीवी) के गठन को संभव बनाने के लिए किया गया है।
मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में एआईबीसी टावर शामिल है, जिसमें 54 अफ्रीकी देशों और भारतीय हितधारकों के कार्यालय होंगे; साथ ही कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस सुविधाएं, प्रदर्शनी हॉल, सांस्कृतिक और विरासत केंद्र, इन्क्यूबेशन और अनुसंधान केंद्र, अफ्रीका-भारत व्यापार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और उद्यमिता विकास सुविधाएं, आतिथ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं भी शामिल हैं।
इस बीच, सीएम फडणवीस ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 500 मेगावाट के एकीकृत ग्रीन डेटा सेंटर पार्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूट हब के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार (उद्योग विभाग) और एएम इंटेलिजेंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान की भी अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस प्रस्तावित निवेश की राशि 1,14,000 करोड़ रुपए होगी और इससे 800 नौकरियां पैदा होंगी।
यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा और बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल प्रशिक्षण, डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड-आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह परियोजना राज्य में निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास और हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देगी।
साथ ही, यह महाराष्ट्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की राजधानी के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी।
